काठमाडौँ, १५ चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधार सम्वन्धी १०० वटा कार्य सूची शनिबार बेलुका सार्वजनिक भएको छ । त्यसको ८५ औँ बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि देहायका कार्यहरु गरिने भनेर छ वटा उप बुँदामा विषयहरु समेटिएका छन् ।

तर, स्वास्थ्यमा यतिवेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विषय भने त्यसमा छुटेको देखिएको छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट मानिने एक जना स्वास्थ्य विज्ञले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छुटेको हुन सक्ने बताए । ‘यो त अहिले छुटाउनै नहुने विषय थियो तर छुटेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरेर मात्रै देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने हो,’ उनले अगाडी थपे, ‘गुणस्तर नियमन तथा स्वास्थ्य सेवा शुल्क र इमरजेन्सी सेवा व्यवस्थापनका कुरा पनि प्राथमिकताका साथ पर्नुपर्ने हो ।’

तर, उनले यो अवधारणा पत्र भएको र यति मात्रै काम हुने भन्ने नभएको भन्दै बीमा कार्यक्रम पार्टीको प्राथमिकतामा नै रहेको बताए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि यतिका धेरै शासकीय सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नपर्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताए ।

‘अहिले आएका विषयहरु त यसअघि नै पनि सुनिएका र केही भईरहेका कुरा हुन् । अस्पतालमा गरीब विपन्न तथा वेवारिसेका लागि १० प्रतिशत शैय्या छुट्याउने, रिफर सिस्टम व्यवस्थित बनाउने, जलन उपचार, एयर एम्बुलेन्स लगायतका कुराहरु त केही न केही भइरहेको कुरा हो । तर आर्थिक संकटमा परेको र नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष असर गरेको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा हो । अहिले ठूला सरकारी अस्पतालहरुले पैसा नपाएको भन्दै सेवा रोकेको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि विभिन्न उपायहरु आउँछन् होला प्राथमिकतामा पर्छन होला भनेको त्यो आएन । पछि छुट्टै आउने हो कि ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक अधिकारीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि पर्ने अपेक्षा गरेको भन्दै नपर्दा अचम्म लागेको बताए । ‘अहिले त युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका कुरा होस, हेल्थ फर अलका कुरा होस । स्वास्थ्य बीमाविना असम्भव छ । तर एक दशक देखि नेपालमा सुरु भएको यो कार्यक्रम यस भित्रका कतिपय विकृति तथा राज्यको प्राथमिकता नपुगेर अहिले अफ्टेरोमा परेको छ । बालेन सरकारले यसलाई ध्यान दिनु पर्ने थियो,’ ती अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अर्का पूर्व अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले भने शासकीय सुधारका १०० बुँदा भित्र नपरे पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामै रहने विश्वास गरे । ‘सायद छुटेको होला तर यसलाई बेवास्ता गरेर हिडन सक्ने अवस्था छैन । ऐनमा भएका कुराहरुलाई आउँदो बजेटबाट सिधै कार्यान्वयनमा ल्याए हुन्छ,’ उनले भने ।

विसं २०७२ चैत २५ देखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले छुट्याएको रकम सकिएको छ भने सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई गत असोज सम्मको साढे ७ अर्व सोधभर्ना रकम तिर्न बाँकी नै छ । सोधभर्ना रकम नआएको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सुविधा प्याकेज समेत मिल्दो नदेखिएको भन्दै त्रिवि शिक्षण लगायतका ठूला सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।