आज फागुन १५ गते, स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाउने मुख्य दिन । विसं २०५३ फागुन १५ गते स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रमाणिकरण भएको दिन हो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवको संयुक्त योगदानबाट संसदले कानुन बनाएर लागू गरिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो । ऐनको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवा जनसाधरणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम सुदृढ सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले भन्ने छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहको नियुक्ति देखि अवकाशसम्मको विषयमा बनाएको कानुन हो। कूल ९६ दफा रहेको ऐनमा ऐनकै आधारमा नियमावली पनि बनेको छ । नियमावलीमा अन्य विषयको अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवामा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार र स्वास्थ्य सेवा पुरस्कारको पनि ब्यबस्था छ।

संघीयता र स्वास्थ्य सेवा ऐन

नेपालको संविधान २०७२ आए पश्चात संघीयतामा स्वास्थ्यको अधिकार तीन तहको सरकारमा राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा स्वास्थ्यका कार्यक्षेत्र तोकिएका छन।

संविधानमा पनि सरकारले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा गठन गर्न सक्नेछ भन्ने छ । संघीय निजामती सेवा नआए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भएका छन् ।

प्रदेश स्थानीय तहमा बिभिन्न ऐन जारी भएता पनि बिदा अध्ययन लगायतका महत्वपूर्ण पक्षमा मूल ऐनको रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिने गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन निजामती ऐनसंग एकीकृत कि पृथक ?

हालका दिनसम्म निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । निजामती सेवा संगै स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग परिच्छेद राखेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस पनि भएको छ यस पक्षमा धेरैले लबिङ वकालत गरेको पनि पाइएको छ ।

अझ कर्मचारी तर्फ स्वास्थ्य सेवाका स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको समयमा एकीकृत रुपमा जाने, तर सहसचिव स्तरमा सेवा समूह नलाग्ने भएकोले हामी स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरु गृहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने अर्थमा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुने भनेर पद बाँढेको पनि मन्त्रालयमा बहस चलेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन निजामती सेवा संग जारी गर्ने वा पृथक जारी गर्ने बिभिन्न तर्क सुझाव स्वार्थ होलान् तर स्वास्थ्य सेवा विशेष प्रकारको सेवा हो, त्यसैले पृथक रुपमा ऐन बनाई जारी गर्न आवश्यक छ ।

बिभिन्न महामारी प्राकृतिक विपद लगायत लगायतको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा रहेको बिभिन्न प्रतिष्ठानमा रहेको प्रदेश स्थानीय बिकास समिति जुनसुकै अथवा निजी क्षेत्रमा कार्यरत भएता पनि स्वास्थ्यकर्मी खटाउन पर्ने अवस्था आउछ । उक्त अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग जारी गर्न आबश्यक छ।

मुल ऐनको रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन :

हालको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु धेरै छन् । पृथक ऐनमा व्यवस्था भएका प्रतिष्ठानहरुमा पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु धेरै छन् । स्थानीय तह, प्रदेश, संघ प्रतिष्ठान बिकास समितिहरु सबै निकायमा नियुक्ति अवकाश बिदा विभागीय कारबाही आचरण अनुशासन, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा मापदण्ड सहितको मूल ऐनको रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन अबको दिनमा बनाउन आबश्यक छ।

समायोजन संशोधन सरुवा काज लगायत व्यवस्थापन

नेपालमा केही थोरै काम गरेर भाइरल अति लोकप्रिैय हुने, बनाउने प्रचलन अहिले पनि रहेको छ । कुनै बेला ६०१ जन जनप्रतिनिधिलाई एउटा हल भित्र राखेर एक जना अध्यक्षले तीन दिनमा करिब तीन सय भन्दा बढि धारा पास गरी बिश्वको उत्कृष्ट संविधान जारी गरेको अबस्था थियो । कर्मचारी समायोजन पनि त्यही तरिकाले गरियो ।

स्वास्थ्य सेवाको पद दरबन्दी मिलेन कतिपय कठिनाइ अहिले पनि आएको छ तर सरकारको संबन्धित पक्ष यी समस्याहरु सुन्न तयार छैन ।

स्वास्थ्य सेवामा विपद महामारी आउदा स्थानीय प्रदेश प्रतिष्ठानको चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी देशको जुनसुकै स्थानमा पनि निश्चित अबधिका लागि काम गर्न खटाउनु पर्ने हुन्छ अबको जारी हुने स्वास्थ्य सेवा एनमा समायोजन संशोधन अन्तर प्रदेश सरुवा काज लगायतका बिषयमा संबोधन हुने किसिमले ऐन जारी गर्न आबश्यक छ।

ट्रेड यूनियन तथा पेशागत संघ संस्थाहरुको सम्वोधन

स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मत्स्यन्यायको ब्यबहार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहकार्य गर्नु पर्ने ट्रेड यूनियन पेशागत संघहरु धेरै छन् । नेपाल चिकित्सक संघलाई बिशेष माया गरेको पाइन्छ । नेपाल चिकित्सक संघलाई भवन निर्माण अनुदान लगायत धेरै सहुलियत दिएको व्यवहारमा पाइएको छ ।

अन्य पेशागत संघहरुले उक्त सुबिधा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवामा भएका ट्रेड यूनियन पेशागत संघहरुलाई संबोधन गर्ने सहकार्य गर्ने आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्बाचन गर्ने लगायतका सबै बिषय संबोधन गर्ने गरी आगामी दिनमा ऐन जारी गर्नु आबश्यक छ।

सबै सरकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने बहस चलाउने प्राप्त सुझावको आधारमा ऐन जारी गर्ने । सबैको सहभागितामा ऐन बने मात्र सबैको स्वामित्व कायम भएर कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । सबैले उचित प्रतिफल फाउने छन् ।