काठमाडौँ, १४ पुस । उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आसन्न निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) पदका  उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघ, संघको निर्वाचन समिति लगायत ६ व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै डा. शाहीको उम्मेद्धारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आदेशमा निर्वाचन समितिले ५ पुस र ९ पुसमा सार्वजनिक गरेको नाम सूची सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

डा. शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको विधान र नियमवाली विपरित समितिले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए।

डा. शाहीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय किशोरकुमार विष्ट र अनुपम विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहश गरेका थिए।

प्रक्रिया पूरा गरेर आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै डा शाहीले सुरुमा निर्वाचन समिति समक्ष पुनर्विचारका लागि निवेदनु दिएका थिए। त्यसको सुनुवाइ निर्वाचन समितिले नगरेको र आफूलाई छलफलका लागि बोलाउन समेत जरुरी नठानेको उनले बताए।

समितिबाट सुनुवाइ नभएपछि डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

साथै, डा. शाहीसहित रित पुगेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रशासनको उक्त आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको उनको आरोप छ।

आफ्नो उम्मेदवारी हटाउने एनएमए निर्वाचन समितिको निर्णयबिरुद्ध डा शाहीले आइतबार (हिजो) उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।