काठमाडौँ, ११ मंसिर ।  ऐनका केही दफा संसोधन गर्नु पर्ने मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएको औषधी व्यवसायीसंग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बार्ता गरेको छ । एक साताको अल्टिमेटम सकिएर आजबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीसंग पहिलो दिन नै मन्त्रालयले बार्तामा बोलाई समाधानको प्रयास थालेको हो ।

मन्त्रालयमा दिउसो पौने एक वजे देखि सुरु भएको बार्तामा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समिति तथा नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । मन्त्रालयको तर्फबाट बार्तामा सचिव डा विकास देवकोटा सहभागि थिए ।

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाल औषधी व्यवसायी संघ (एनसीडीए)का महासचिव श्रीधर खनालले बार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताए । उनले माग पुरा नहुँदासम्म भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए ।

नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले व्यवसायीको मागका सन्दर्भमा अऔषधी व्यवस्था विभागले नीतिगत रुपमा प्रस्ताव गर्ने र मन्त्रालयले त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने बताए ।

‘खासमा नमिलेका विषयहरु दफाहरु जो छ, त्यसलाई अध्यादेशबाट सच्याउने मोटामोटी सहमति भएको छ । यसका लागि विभागबाट प्रस्ताव उठेर आउने, त्यसपछि मन्त्रालयका सचिवले त्यसलाई अघि बढाउने र मन्त्री समक्ष पठाउने र त्यहाँबाट अध्यादेशको रुपमा अघि बढाउने कुरा भएको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘तर हाम्रो आन्दोलन सचिव र मन्त्रीको ठाउँमा पुगेर अघि बढ्यो नभन्दासम्म जारी नै रहन्छ ।’

यसअघि संघर्ष समितिले गत २ मंसिरमा औषधी व्यवस्था विभाग परिसरमा धर्ना दिएर त्यहाँका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई छ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला समितिले माग पुरा गर्न एक साताको समयसिमा दिएको थियो । सो अवधी भित्र माग पुरा नभएको भन्दै विभाग परिसरमा आज व्यवसायीहरुले धर्ना दिएका थिए ।

• औषधी व्यवसायीको संयुक्त संघर्ष समिति पुन: आन्दोलित, भोलिबाट विभागमा धर्ना दिने