काठमाडौँ, २७ कात्तिक । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर र त्यसकी सञ्चालक डा. स्वस्ती शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयले न्याय प्रशासनभित्र स्वार्थको टकराव कति हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

सरकार सुशासनमा चुकेको, देशमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्दै गत २३ र २४ जेठमा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको जगमा पछिल्लो सरकार बनेको हो ।

सोही सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारी केही समय देखि छानविनको क्रममा रहेको अत्यन्त विवादित विषय डिम्ब तस्करी प्रकरणलाई मौकाको फाइदा उठाए झै गरी आफ्नै दुनो सोझ्याउन उद्धत भएको पाइएको छ । र, यो प्रकरणमा सबै कुरा थाहा पाए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन देखिएकी छन् ।

के हो कुरा ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर र त्यसकी सञ्चालक डा. स्वस्ती शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विषयमा समेत खोजी हुन थाल्यो ।

जेनजी सरकारको महान्यायधिवक्ताले यस्तो विवादित विषयमा यसरी टुंङ्ग्याउन खोज्लिन भन्ने सायद कसैले सोचेका थिएनन् । तर, उनले गरिन त्यस्तै ।

विवाद त यसपछि आयो, कि मुद्धा ढिसमिस बनाइएको क्लिनिकमा उनै भण्डारी स्वयंको २३ प्रतिशत सेयर लगानी भएको पाइएको छ । जहाँ उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल समेत कार्यरत छिन् । फेरी क्लिनिककी अध्यक्ष रहेकी डा स्वस्ती न्यायाधिवक्ता भण्डारीकी सानिमाकी छोरी हुन्।

आफ्नै नातेदारमाथिको अभियोग, आफ्नै कार्यालयको निर्णय

गत असारमा प्रहरीले होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि छापा मारेर ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अनुसन्धानमा १६ र १७ वर्षका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर १० हजार रुपैयाँमा डिम्ब खरिद गरी १८ लाख रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन गरिएको प्रमाण फेला परेको थियो।

पीडितहरूले आफूहरूलाई ९–१० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बयान दिएका थिए।

यी तथ्यका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डा. शर्मा सहितका केही स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूर दर्ता गरेको थियो।

तर, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा गत ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयले अहिलेसम्म भेटिएका प्रमाणहरूले नाबालिकाको प्रयोग भएको नदेखिएको भन्दै डा. शर्मा लगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको हो। सो निर्णयमा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको हस्ताक्षर छ।

तर विवादको केन्द्रमा स्वार्थको टकराव

यद्यपि, यो निर्णय कानूनी व्याख्याभन्दा बढी नैतिकता र निष्पक्षताका कोणबाट विवादित बनेको छ। छोरी समेत काम गर्ने सो क्लिनिकमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै ४६ हजार कित्ता सेयर रहेको छ, जुन कम्पनीको कुल पूँजीको २३ प्रतिशत हो। त्यसमा उनकी छोरी कर्मचारी, र नातेदार क्लिनिक प्रमुख। अनि सोही कार्यालयबाट “मुद्दा नचलाउने” निर्णय हुँदा निष्पक्षताको सवाल उठेको हो ।