काठमाडौँ, १६ कात्तिक । जेनजी आन्दोलन पछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संयुक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले गत असोज ३० मा विभिन्न ११ वटा देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्बोच्चले गत कात्तिक ९ मा राजदूत फिर्ता बोलाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै ११ महिना अघि नेपाल सरकारको राजदूत बनेर जर्मनी पुगेका डाक्टर शैल रुपाखेती सहित ११ जना राजदूत २० कात्तिक भित्र झोली गुन्टा बोकेर नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

डा रुपाखेती चिकित्सा प्राक्टिसमै रहेका बेला राजदूत बनेर जर्मनी पुगेका थिए ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले डा रुपाखेतीसहित चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका लागि डा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सेना, कतारका लागि नेपाली राजदूत बनेका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहानलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै  साउदी अरवका लागि नेपाली राजदूत नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शलिन नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतलागि नेपाली राजदूत डा चन्द्रकुमार घिमिरे, सयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका डा लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।