काठमाडौँ, २९ असोज । सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाका पक्ष र विपक्षका तर्फबाट पछिल्लो एक वर्षमा उच्च अदालत पाटन र सर्बोच्च अदालतमा तीनवटा रिट परे ।

त्यसमध्ये उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उद्योगीको पक्षमा गरेको गैरकानूनी निर्णय सम्वन्धी रिटको फैसला भईसकेको छ । बाँकी दुईवटा मध्ये एउटा हेर्दा हेर्दैमा र अर्को पुन मिसिल तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

तीनमध्ये फैसला हुन बाँकी दुई मुख्य मुद्धामा उच्चा अदालत पाटनमा रहेको भेप (विद्युतीय चुरोट)को विषय छ भने दोस्रो रिट सर्बोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका संसोधन गरि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सत प्रतिशत भाग चेतावनी चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने विषयका विरुद्ध सुर्ती उद्योगीहरुले हालेको रिट छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा बार्षिक ३९ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । यसकै कारण बार्षिक ४५ अर्व बढी आर्थिक क्षति व्यहोर्न परिरहेको छ । सरकारले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक मानिएको यहि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न विसं २०६८ सालमा बनाएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐन, सोही बर्ष बनाएको निर्दैशिका जारि गरेको थियो । सोही निर्देशिकाका संसोधित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा उद्योगीहरुले अदालतमा एक पछि अर्को गर्दै मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

‘ऐन र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सुर्ती उद्योगीहरु यसलाई रोक्न तथा कार्यान्वयन नै हुने भए पनि ढिलाई होस भनेर मुद्धामामिलामा जाने गरेका छन्,’ बुधबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐनको हालको अवस्था, कानुनी प्रावधान, तथा नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ज्योति बानियाले भने ।

उनले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपबिरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कानूनी रुपमा नै लडिरहेको भन्दै उपभोक्ताको स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरेरै छाड्ने बताए ।

‘सरकारले २०६८ सालमा ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भागमा चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्था थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सुर्ती उद्योगीले रिट हाले, २६ महिना पछि सरकारको पक्षमै फैसला आयो । २०७१ सालमा निर्देशिका संसोधन भई चित्र छाप्ने व्यवस्था ९० प्रतिशत भागमा पुरयाइयो त्यो संसोधन विरुद्ध पनि उद्योगीहरु अदालतमा गए र ८ वर्ष पछि सरकारको पक्षमै फैसला आयो । अहिले गत फागुनमा निर्देशिका संसोधन गर्दै सत प्रतिशत भागमा चित्र छाप्ने व्यवस्था ल्यायो र फेरी पनि उद्योगीहरु सर्बोच्च गए र कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरे । तर ढिलो चाँडो अदालतले जनस्वास्थ्यको पक्षमा फैसला गर्ने नै छ । गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका मञ्चका अध्यक्ष बानियाले भने ।

उनले गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सर्बोच्च जल्दा सो मुद्धाको सबै कागजात जलेकोले पुन मिसिल तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । भेप सम्वन्धी मुद्धा भने अघि बढीरहेको सुनाए । उनले अहिले देश तरल अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो बेलामा बदमासी हुन सक्ने भन्दै सबै सचेत रहन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोपिकृष्ण न्यौपानेले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेको कानून र कार्यान्वयनका अवस्थाको बारेमा बताएका थिए ।

यस्तै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्त केसीले जनस्वास्थ्यको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएर अघि बढिरहेको जानकारी दिदै सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि सर्ब पक्षीय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका फोकल पसर्न उपेन्द्र ढुंगाना, काठमाडौँ महानरपालिकाबाट आएका डा दिवस न्यौपानेले क्रमश संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामका विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतमले सुर्ती उद्योगले कानूनलाई अवरोध गर्न विभिन्न ट्याक्टिस गर्ने गरेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्नु र लम्व्याउने प्रयासमा जानु त्यसको उदाहरण भएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले खेलेको भूमिकाबारे बताउँदै जनस्वास्थ्यको मुद्धामा सधै एक हुने बताए ।