काठमाडौँ, २० भदौ ।  चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्तिम महिना तिरबाट सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तरखरमा लाग्छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि सुझाव लिन्छ, सरोकारवालासंग छलफल गर्छ अनि १५ जेठमा बजेटसंगै नयाँ आर्थिक नीति समेत सार्वजनिक गर्छ । राज्यले तोक्ने नयाँ करका दर त्यहिवेला तय हुन्छ ।

ठिक त्यहि बेला नै सरकारी तथा गैरसरकारी पक्ष नयाँ कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा छलफलमा जुटछन् । नयाँ कार्यक्रम, नीति, करका दरका विषयमा छलफल गर्छन् सुझाव दिन्छन् । उनीहरुका सुझाव सम्वन्धित पक्षले कहिलेकाँही सुनि पनि हाल्छ र बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको हुन्छ । तर, कतिपय महत्वपूर्ण भनिएका सुझावहरु भने त्यो पक्षले बेस्सरी सुनेको देखिए पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएर आउँदैन, एक आर्थिक वर्ष मात्रै होईन, बर्षौ बर्ष देखि ।

त्यस्ता विषय मध्येको एक हो ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि ।’

बार्षिक ३९ हजार बढी नेपालीको मृत्यु हुने, कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अर्बौ रकम धुवामा उड्ने अवस्थालाई न्युनिकरण गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय मानिन्छ । विश्वका धेरै विकसित देशहरुले यहि नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले समेत यहि नीति अबलम्बन गर्न भन्ने गरेको छ । तर सरकारले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

डब्लुएचओले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन नेपाल जस्तो मुलुकले यसमा लाग्ने करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउँन पर्छ भनेर भन्न थालेको करीव एक दशक पुग्न आँटिसक्यो । तर सरकारले अहिले पनि ३५ प्रतिशतकै हाराहारिमा कर अल्झाएर राखेको छ ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी उत्कृष्ठ कानून बनाएर विश्वभर बेग्लै छाप छोडेको नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर बढाउन नसकेर विश्व जगतलाई अर्को आश्चर्यमा पार्दै आएको छ ।

‘हामी हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउन राज्यलाई सुझाव दिदै आएका छौँ तर खोई किन हो हाम्रा सुझावलाई त्यति कार्यान्वयन गरिदैन्,’ सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्नु पर्ने भन्दै वकालत गर्ने संस्था नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङले भने ।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्दा एकातिर प्रयोग घटने र अर्का तिर राजश्व बढ्ने भन्दै राज्यले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरे ।

‘हामीले गरेको अध्ययन्ले भनेको छ कि ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा राजश्वमा १४ अर्वसम्मको थप योगदान हुन्छ, गुरुङले अगाडी भने, ‘यसले खपतमा ४ देखि ८ प्रतिशत कमी ल्याउँछ । यसलाई जति बढाउन सक्यो राजश्व बढ्ने र खपत घटने हुन्छ । यसले राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । नागरिकलाई देखिएको नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम घट्दै जान सक्छ ।’

त्यसो त सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बृद्धिमा किन अवरोध हुन्छ भनेर जान्नका लागि धेरै सोच्नै पर्दैन । नीतिगत तहमा प्रभाव जमाउन सक्ने ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च तहका प्रशासकहरु सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेपछि यो सम्भव भएको हो । हरेक वर्ष सुझाव नसुनी करको दर बढाउन नमान्ने कर निर्धारण संयन्त्र त्यसैको हिस्सा बनेको हो भन्न गाह्रो हुँदैन ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै करबृद्धिको छलफल

अघिल्ला वर्षहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धिका विषय सरकारले बजेट बनाउन सुरु गरेपछि हुने गर्दथ्यो । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरु भएपछि यी विषयहरुलाई विभिन्न कोणबाट उठाउने गर्दथे । तर यो विषय यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुवातकै समयमा उठेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भाइटल स्ट्राटेजीको सहयोगमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले शुक्रबार धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभाव नियन्त्रणमा कर बृद्धि विषयमा पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

‘महत्वपूर्ण विषय जहिले पनि अन्तिममा राख्दा सम्वन्धित पक्ष समक्ष सुनुवाई कम भयो कि भनेर हामीले यसपटक सुरु देखि नै यो विषय उठाउन थालेका हौँ,’ केन्द्रका निर्देशक केशवप्रसाद पण्डितले कारण खोतल्दै भने, ‘यो विषय आर्थिकसंग जोडिए पनि जनस्वास्थ्यको मुद्धा बनेर अघि बढेको छ । त्यसैले पनि यसलाई अब अघि बढाउन हामी कस्सिएका हौँ ।’

कार्यक्रममा केन्द्रका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी फोकल पर्सन बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि राज्यको तहबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले नीतिगत रुपमा भएका कार्यान्वयनका अवस्था परेका अफ्टेराहरु बारेमा समेत सञ्चारकर्मी समक्ष विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पछिल्लो समय किशोर किशोरीहरु विद्युतीय चुरोटमा आकर्षित भएको भन्दै यसलाई गम्भीरताका साथ लिईनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कर संयन्तको भर कति र कसरी भन्ने विषयमा एनडीआरआईका कार्यकारी निर्देशक डा गुरुङले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाउने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रचलनबारे समेत जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण जनस्वास्थ्य अधिकृत अनुप अधिकारीले गरेका थिए ।