‘पोलिटिकल एट्टिच्युटकै कारण नेपाली चिकित्सक विदेश पलायन हुन बाध्य छन्’

176
Shares

नेपाली चिकित्सकहरु विदेश पलायन हुने क्रम सुरु भएको अहिले मात्रै होईन, केही समय अघि देखि नै हो । तर कार्डियाक सर्जन डा. रामेश कोइरालाको अमेरिका प्रवेश पछि यस विषय पुन: चर्चामा आएको छ । नेपाली चिकित्सकहरु किन विदेश पलायन हुँदैछन् ? राज्यले गर्नु पर्ने विषय के के छन् ? नेपाली हेल्थले यहि विषय नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीलाई सोधेको छ । हेर्नुहोस् सम्छिप्त कुराकानीको सार सक्षेप :

– डा. अनिलबिक्रम कार्की

अहिलेको मुख्य विषय बाटै सुरु गरौँ,  नेपाली चिकित्सकहरु किन विदेश पलायन हुँदैछन् ?

साना तिन अरु धेरै कारणहरु पनि होलान तर मलाई लागेको यसरी विदेशीनुको मुख्य कारण नेपालको पोलिटिकल एट्टिच्युट ले गर्दा हो ।
नेपालमा यस्तो समस्या आज मात्रै देखिएको होईन, दशौँ वर्ष अघि सुरु भएको हो । हामीले उही बेला देखि नै पछि धेरै समस्या निम्त्याउँछ है भन्दै आईरहेका हौँ । यसका समाधानका लागि उपाय पनि बताउँदै आएका हौँ । त्यसैले यसको समाधानका उपाय देशका सञ्चालकहरुलाई थाहा छ तर गर्दैनन् । मुलुकबाटै युवा रित्तिदै छ । हामी रेमिटेन्सबाट देश चलाउँछौँ भनेर ढुक्क छौँ । हाम्रा सञ्चालकहरुले स्वास्थ्यमा पनि चिकित्सक नर्स विदेश पठाएर र ठूलो धनराशी आर्जन गर्ने सपना देखेका छन् । यस्तै भास्य निर्माण गरेका छौँ । अनि कसरी हुन्छ ? अहिले डाक्टर रामेश अमेरिका गएको खबरले बढी चर्चा पायो, उनका लेभलका मान्छेहरु जान्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा २६८१ जना डाक्टरले ‘गुड स्ट्याण्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएका छन् । त्यसलाई केलाउने हो भने २०००/२१०० बढी चिकित्सक भर्खर एमबीबीएस गरेकाहरु हुन । अर्थात युवा र फ्रेस जनशक्ति हुन् । यसले के देखाउँछ ?

समस्या कहाँ निर छ ? किन युवा चिकित्सकले यसरी देशै छाड्ने बाटो रोजेका ?

मुलभुत कुरा के भने, हामीले स्वास्थ्यमा लगानी गर्दछौँ जम्मा ४ प्रतिशत । दरबन्दी कहिले खोलिदैन । सुविधा दिनु भएको छ कति भन्दा तोकिएको शुल्कको व्याज पनि नउठ्ने गरी । सुविधा थपौँ भन्यो भने अरु सबैमा सुविधा छ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा छैन । कहिल्यै युद्ध नलड्ने देशले हतियारका लागि पैसा छुट्याउँछ तर हाम्रो तलव सुविधा बढाइयोस भन्यो भने कहिल्यै पुग्दैन । दरबन्दी थप्न कहिल्यै पुग्दैन । विसं २०४८ साल देखि दरबन्दी बढ्न सकेको छैन । नियम कानून यस्तो भयो कि पाँच सय रुपैयाँमा बिरामी हेर्नु पर्ने तर पढ्नका लागि डेढ करोड तिर्नु पर्ने ? अनि किन बस्छन् डाक्टर ?

डा. रामेशकै कुरा गरौँ, उहाँले ८ घण्टा बढी डिउटी गरेर एउटा अप्रेसन गर्नु भयो भने ३९ प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनु पर्दथ्यो । तर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले ८ घण्टा बढी काम गरे भने १५ प्रतिशत कर बुझाए पुग्छ । डाक्टर माथि किन यस्तो विभेद ? छात्रबृत्ति करार भनेर डाक्टरलाई यातायात कार्यालय पठाउनु हुन्छ, अनि जहाँ  काम गर्न पठाउनु हुन्छ त्यहाँ स्थानीय समस्या छ । दुई वर्ष पछि तपाईँले उसलाई चिन्नु हुन्न । यहाँ स्नातकोत्तर तह पढ्नका लागि डाक्टरलाई मात्रै थप एक वर्षको अनुभव चाहिन्छ । यी भनेका कस्तो भन्दा डाक्टरहरुलाई यहाँ नबस भन्ने खालका नीति भए ।

समाधानका उपाय के छन् ?

सामान्य कुरा छन् नि । त्यहि छात्रबृत्तिको करारको मान्छेलाई पास गर्न साथ स्थायी गरिदिनु भयो भने उ बस्थ्यो होला । उसलाई युजी पास गर्नासाथ पढ्ने व्यवस्था मिलाईदिनु भयो भने मास्टर्स गरेर थप चार वर्ष काम गर्न सक्थ्यो होला । मेडिकल लाइसेन्स पाएपछि घर, गाडी, बच्चाको शुल्क, आफूले पढ्ने शैक्षिक ऋण जस्ता कुराहरु सुलभ दरमा मिलाईदिने हो भने बस्थे । विदेश जानेहरुलाई यी सबै ऋणहरु तिरेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने हो भने पनि बस्थे होला ।

हामीले खाली डाक्टरहरु विदेशीए भनेर मात्रै  हेर्‍यौं ।  यहाँ भन्दा राम्रो तलव सुविधा उता छ , सुरक्षा उता छ । अनि नजाउन ? उता आठ घण्टा काम गरे पुग्छ भने यता तपाईँ चौविस घण्टा काम गरेर पनि असुरक्षित भएर किन बस्ने ?

समग्रतामा भन्नु पर्दा हामीलाई समस्या थाहा छ तर बानी परिवर्तन हुन सकेन ।  सबै राजनीतिक कर्मी र प्रशासकहरुलाई स्वास्थ्य भनेको भाषणमा मात्रै भयो ।

हामीले स्वास्थ्य ऐन छुट्टै बनाउनु, चिकित्सक ऐन छुट्टै बनाउनु, सुविधा पनि छुट्टै दिनु भनेका छौँ तर सम्वन्धित निकाय अहिले पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । भन्दा जनताको स्वास्थ्य भन्ने तर नीतिमा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था छ । समग्रतामा ‘पोलिटिकल एट्च्यिुट’को ‘रियाक्सन’ हो ।

जो कसैले आफ्नो छोराछोरीको भविस्य राम्रो होस भनेर नै सोच्ने गर्छ । त्यसैले बाउ आमाले पनि बाध्य भएर छोराछोरीलाई विदेश पठाउन खोजेका पनि हुनसक्छन् । यहाँ पढ्नलाई ४८ लाख शुल्क तोकिन्छ, काम गर्दा ४८ हजार तलव दिईन्छ, भने पछि किन बस्ने ? भन्ने पनि होला । हुन पनि यहाँ न आर्थिक सुरक्षा छ, न पेशागत सुरक्षा छ, न भौतिक, न राजनीतिक, न भविस्यको सुरक्षा छ, केही सुरक्षा नभएपछि विदेशीन बाध्य हुने हो ।

विदेश गएका चिकित्सकहरु सबै उतै त नबस्लान नि ? अध्ययन् पुरा गरेर फर्किने पनि गरेका होलान नि ?

अहिलेसम्म हेर्दा गएका चिकित्सकहरु फेरी फर्किनेको अनुपात एकदमै कम छ । एक प्रतिशत पनि फर्केको जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले हामीले काउन्सिलबाट एनआरएनहरुको रजिष्ट्रेसन सुरु गर्दा तीन चार जनाले मात्रै दर्ता गर्नु भएको छ । त्यसैल चिकित्सक बनिसकेर थप अध्ययनका लागि भन्दै विदेश गएकाहरु पुन: फर्केको उदाहरण निकै नै कम छ । भारतमा पढ्न तथा फेलोसिपमा गएकाहरु अलि अलि फर्किए पनि अरु विकसित देशमा जानेहरु कमै फर्किएका छन् । बरु दक्षिण एसियाली देशमा मालदिभ्स, मध्येपूर्वका देशहरु दुवइर्, कतार, ओमान, साउदी अरव लगायतका देशहरुमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि जान थालेका छन् ।

राज्यले अब तत्काल के गर्नु पर्छ ?

राज्यले के बुझ्न पर्‍यो भने स्वास्थ्यको लगानी भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानीहरु भनेर बुझ्न पर्‍यो । स्वास्थ्यको तीनवटा पिलरमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति पर्दछ । तर अब प्राथमिकता जनशक्ति निर्माणमा हुनु पर्‍यो। किनभने अहिले संसारको ट्रेन्डिङमा रोबटिक सर्जरी छ भने त्यो चलाउने जनशक्ति भएन भने मेसिन किनेर के काम भयो ? भवन बनाएर के काम भयो ? त्यसैले यहाँ बसेका जनशक्तिलाई पनि राम्रो सुविधा दिनु पर्छ र विदेशिएकालाई आउने बातावरण पनि बनाईदिनु पर्छ ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *