वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका नाममा विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ (जस्तै: आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिस्तार, टेलिमेडिसिन, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, र अस्पतालमार्फत सहुलियतमा औषधी उपलब्ध गराउने नीति आदि ।

कागजमा हेर्दा यी योजनाहरू अत्यन्त जनमुखी, समावेशी र प्रगतिशील देखिन्छन् तर व्यवहारिक धरातलमा यी नीतिहरूले स्वास्थ्य प्रणालीको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ निजी औषधी व्यवसाय र व्यवसायीलाई समस्या तर्फ धकेलेको छ ।

हो,  बास्तवमै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नाममा सरकारले चालेको कदमबाट नेपालको निजी औषधी व्यवसाय आज एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

त्यो कसरी ?

एकातिर स्वास्थ्य सेवा सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अर्कोतिर ती योजनाले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने संरचनागत असन्तुलन।

खासगरी नेपालको औषधी आपूर्ति प्रणाली, निजी औषधी व्यवसाय र फर्मासिस्ट जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ख्याल नगरी सरकारले स्टन्ट देखाउने नीति अघि सार्दा नेपाली व्यवसायी मारमा पर्न थालेका हुन् ।

आजभन्दा करिब ५ दशक अघि देशमा औषधी आपूर्ति गर्ने कुनै संगठित सरकारी संरचना थिएन । न त ऐन थियो न त नियामक निकाय नै। त्यतिबेला निजी औषधी व्यवसायीहरूले नै जोखिम मोलेर सीमित स्रोतसाधनका बीच नागरिकसम्म जीवनरक्षक औषधी पुर्‍याउने काम गरेका थिए। दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय, सुरक्षित र असरयुक्त औषधि सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी उनीहरूले वहन गर्दै आएका थिए र निरन्तर अहिले सम्म पनि गर्दै आई रहेका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको आधारशिला निर्माणमा निजी औषधी व्यवसायीहरूको योगदान अतुलनीय छ। आजको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड उनीहरूकै योगदानबाट बनेको हो। तर विडम्बना,आज त्यही वर्गलाई नीतिगत रूपमा कमजोर बनाउने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

बिरामीले औषधी सुपथ मूल्यमा पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिमती कदापी पनि हैन् तर अस्पताल फार्मेसीमार्फत टेन्डर प्रणालीबाट खरिद गरी बीमा प्रणाली अन्तर्गत वितरण गर्ने योजना पहिलो दृष्टिमा सस्तो र सहज देखिए पनि यसले निजी औषधी व्यवसायलाई सीधा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने खतरा बढेको छ।

ठूलो परिमाणमा खरिद (bulk procurement) गर्दा केही सीमित आपूर्तिकर्ता मात्र लाभान्वित हुने, बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्ने र दीर्घकालमा औषधीको गुणस्तर तथा उपलब्धतामा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ। जसको परिणाम, बिरामीहरुले अन्तत्वागत्वा घटी-घटाउ प्रतिस्पर्धा मूल्यमा खरिद गरिएको औषधी चर्को मूल्य (खरिद मूल्यको आधारमा ) मा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ।

सरकारले लिएको वर्तमान नीति र यसबाट उब्जिन सक्ने सम्भावित जोखिमहरु निम्न छन् :

१. ठूलो परिणाममा खरिद गर्दा (Tender Procurement) सीमित कम्पनीहरुको मात्र वर्चस्व कायम रहन्छ। र यस कार्यले औषधीको विविधता घटाउँछ र गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्छ।

२. निजी फार्मेसी बहिस्करण (Private pharmacy exclusion) हुन्छ, जसले हजारौं व्यवसायी विस्थापित हुन्छन्।

३. औषधी बजारमा बिकृति (Market distortion) मौलाउँदै जानेछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने छ, नवप्रवर्तन रोकिने र गलत प्रवृतिको एकाधिकार बढ्ने छ। जसले गर्दा चिकित्सकहरुको रोग निदानको लागि औषधी छनौट गर्न पाउने अधिकार गुम्ने छ र बिरामीले अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध भएको औषधीमात्र खान बाध्य हुनेछन्।

४. एक द्वार प्रणाली वा स्रोतमा हुने निर्भरताले दीर्घकालमा आपूर्तिमा जोखिम (Supply risk) पैदा गर्नेछ। र उत्पादकदेखि बिरामीसम्म सेवा पहुँचलाई असन्तुलित बनाउँछ।

५. अल्पकालीन सस्तो मूल्यले दीर्घकालीन महँगो मूल्यको ढोका खोल्न सक्छ।

यताको समस्या नजरअन्दाज नगरौँ

सार्वजनिक प्रतिवेदन र श्रम स्वीकृति तथ्यांकमा आधारित कठोर तर सत्य तथ्य यथार्थ दैनिक रूपमा दक्ष युवा जनशक्ति पलायन हुने दर अत्यन्त उच्च छ।

तथ्यांक कै आधारमा भन्नुपर्दा नेपालबाट १८-३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु दैनिक १५०० – २००० (अनुमानित) जना भन्दा बढी बाध्यतावश विदेशिनु परेकोछ।

जुन केवल बेरोजगारीको समस्या होइन्, यो National Capacity Drain हो। र वर्तमान सरकारले यो क्षयको न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य बोकेको  छ,  जुन अति नै सह्रानिय छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा केहि भईरहेको छैन्।

तसर्थ,

यो आफैमा नीतिगत विरोधाभास (Policy Contradiction) छ ।

कसरी ?

सरकार भन्छ “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छौं, युवा पलायन रोक्छौं” तर व्यवहारमा निजी व्यवसाय सीमित, नयाँ उद्यममा अवरोध र अस्पताल केन्द्रित मोडेल – निश्चित रुपमा यसले रोजगारी घटाउँछ र दक्ष जनशक्ति पलायन बढाउँछ।

अहिले नेपालको फार्मेसी जनशक्तिको वास्तविक अवस्था प्रत्येक वर्ष नेपालमा D. Pharmacy मा २०००-३००० जना र B.Pharmacy / M. pharmacy/Pharm D मा लगभग ५००-८०० जना उत्पादन हुन्छन्, यसरी कुल वार्षिक उत्पादन भएका ३०००+ दक्ष फर्मासिस्ट/फार्मेसी सहायकहरुको सरकारी रोजगारीको न्युनतम अवसर रहेको छ भने एक मात्र निजी क्षेत्रमा रहेको अवसर पनि वर्तमान नीति मार्फत खुम्चिँदै जानेछ।

अहिलेसम्मको प्रतिबद्धतामा राज्यसँग उनीहरूलाई समेट्ने कुनै स्पष्ट नीति नै आएको छैन, न त पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ, न त उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ।  यस्तो अवस्थामा अस्पताल केन्द्रित औषधी वितरण प्रणालीले निजी क्षेत्रमा अवसर झनै खुम्च्याउने हो भने भोलिका दिनमा हजारौं दक्ष जनशक्ति पलायन हुन सक्ने खतरा वास्तविक हो।

अब गम्भीर प्रश्न – के जनताको हितका नाममा ल्याइएका यी नीतिहरू साँच्चिकै दीर्घकालीन रूपमा जनप्रेमी हुन सक्छन् ?

अवश्य पनि, एकतर्फी रुपमा गरिएको निर्णय जनप्रेमी हुन सक्दैन्, सन्तुलित, समावेशी र सहकार्यमा आधारित मोडेल नै दिगो समाधान हो। यी सबै यथार्थतालाई हृदयङ्गम गर्दा वास्तव मै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नु भनेको सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्नु नै हो।

स्वास्थ्य प्रणालीको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ वा मेरुदण्ड निजी औषधी व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर बनाइने कुनै पनि नीति अपूर्ण हुन्छ। यदि सरकारले साँच्चिकै जनहित चाहन्छ भने निजी औषधी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी होइन्, स्वास्थ्य प्रणालीको साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा निजी फार्मेसीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। साथै, युवा फर्मासिस्टहरूका लागि स्टार्टअप, सहुलियत कर्जा र व्यवसायिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। औषधि आपूर्ति प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सन्तुलित नीति ल्याउनुपर्छ।

यसको साथ साथै हाम्रो तर्फबाट ‘गरे हुन्छ – हामीले नगरे कसले गर्छ ‘ भन्ने सकारात्मक सोच र उच्च बिश्वास बोकेको युवा नेतृत्वको सरकारका लागि निम्न सुझावहरु मनन् गर्न आग्रह गर्दछु ।

(१) निजी औषधि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी होइन, स्वास्थ्य प्रणालीको सह-भागीदार घोषणा गर्नुपर्छ।
(२) बीमा एकीकरण विधि (Insurance Integration Model) अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामा निजी फार्मेसी, थोक व्यवसायी र आयातकर्तालाई समावेश गरिनुपर्छ।
(३) Standard pricing mechanism अन्तर्गत डिजिटल भुक्तानी दावी प्रणाली विकाश गर्नुपर्छ।
(४) Youth Retention Policy बनाउनु पर्छ। र यसको लागि “५ वर्षभित्र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिनुबाट ५०% ले घटाउने” स्पष्ट घोषणा आवश्यक छ ।
(४) Pharmacy Entrepreneurship Package अन्तर्गत
सहुलियत कर्जा (low-interest loans) उपलब्ध गराउनु पर्छ। र स्वरोजगार अवाधारणा अनुसार Startup grant (व्यवसाय अनुदान) को साथै प्रत्येक वडामा औषधी भन्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन का लागि ग्रामिण फार्मेसी प्रोत्साहनका लागी अनुदान (grant for Rural pharmacy incentive) लागू गर्नुपर्छ।
(५) बीमा वा सुलभ फार्मेसीको नाम अस्पताल भित्र मात्र सीमित नभई औषधीको बिक्री वितरणमा बिकेन्द्रिकरण (Decentralized Drug Distribution) अवाधारणा अनुसार निजी फार्मेसी (Community pharmac) लाई पनि समेट्नु पर्दछ।
(६) National Pharmacy Workforce Plan र Skill-based deployment बनाउनु पर्दछ।

यदि उपरोक्त सकारात्मक कार्य समय मै गर्न सकिएन र अहिलेको नीति नै यथावत् रह्यो भने ५-१० वर्षभित्र औषधी आपूर्ति केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा जानेछ र निजी औषधी व्यवसाय (खुद्रा, थोक, आयात र उत्पादक) धराशायी हुन्छन् भने हजारौं दक्ष फर्मासिस्ट विदेशिन वाध्य हुनेछन्।

यो केवल व्यवसायको संकट होइन्, यो जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन जोखिम हो। यस दिर्घकालिन जोखिमबाट बच्न, सकारात्मक परिणाममुखी नतिजा र प्रतिउत्पादक समस्याहरुको समाधानार्थ केवल राज्यले मात्र गर्न खोज्दा परिणाम सोचेभन्दा बिपरित हुन सक्छ भने सरोकार राख्ने संघ, संस्था र समुदायसंगको सहकार्यले शतप्रतिशत प्रणाली बलियो हुन्छ। यसर्थ राज्यले एकिकृत विकाश प्रणाली र सार्वजनिक निजी साझेदारी ( Public Private Partnership) अवाधारणा अनुसार अघि बढ्नु ले नै स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकाश हुनेछ।

अन्त्यमा,  महत्वपूर्ण कुरा अब सरकार समक्ष दुई विकल्प छन् र एक रोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

१. केन्द्रिकृत, नियन्त्रणमुखी मोडेल → अल्पकालीन लोकप्रियता, दीर्घकालीन संकट।

 २. समावेशी, साझेदारी मोडेल → दिगो विकास, रोजगार, गुणस्तरीय सेवा।

अब निर्णय गर्ने समय सरकारको हो ।

माथिका दुई मध्ये जुनै निर्णय गरे पनि यसको असर पुस्तौंसम्म देखिनेछ। र आजको यो सुधार यात्राको नाम गरिएको गलत निर्णयले भोलि औषधी व्यवसायको पतन र जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन संकटको कारण बन्न सक्छ।

अनि  हामी निजी व्यवसायीको नीति निर्माताका लागि अन्तिम प्रश्न:

‘हामी स्वास्थ्य सेवा सस्तो बनाउन खोज्दैछौं कि स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर बनाउन ?’

र अझ गहिरो प्रश्न :

‘युवालाई देशमै राख्ने नीति बनाउँदैछौं कि उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने ?’

अब यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी आज सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र र समाजको पनि हो।