स्वास्थ्य मानव जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । जीवन स्वास्थ्य भए मात्र अरु कार्यहरु लाभदायक हुन्छन्।

नेपालको परम्परागत उपचार पद्धतीको इतिहास लामो छ। आधुनिक उपचार बिधिको कुरा गर्दा भिमसेन थापाको पालामा खोप लगाएको इतिहास भेटिन्छ।

यस्तै राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले थापाथली दरबारमा बालबालिकाहरुलाई खोप लगाउन लगाएको अर्को इतिहास पनि हामीसंग छ । पछि वीर शम्शेरको पालामा वीर अस्पतालको स्थापना पश्चात आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको औपचारिक रुपमा सुरु भएको मान्न सकिन्छ।

बर्तमान सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपालमा ठ्याक्कै एक महिना पछि प्रतिनिधि सभा सदस्यको छनौट गर्न आम निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले यसपटक मतदाता समक्ष पेश गर्ने घोषणा पत्रमा के कस्ता एजेण्डा प्रस्तुत गर्लान आम चासोको विषय बनेको छ । किनभने यो निर्वाचन नियमित अवस्थामा भइरहेको निर्वाचन होईन । गत  २३-२४ भदौको  जेनजी विद्रोह पछि देशमा आएको नयाँ परिस्थितिबाट सिर्जित निर्वाचन हो ।

जेनजी विद्रोहले नयाँ र परिवर्तनको पक्षपोषण गरेको थियो । त्यसैले पनि यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ अनुहारहरु अघि देखिएका छन् । कोही स्थानीय तथा प्रदेश सभामा भएको नेतृत्वदायी पद छाडेर संघीय निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले यतिवेला घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका त छैनन तर नयाँ परिस्थितिमा कस्ता घोषणा पत्र बनाउलान त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

अझ त्यसमा पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुका लागि घोषणा पत्रमा स्वास्थ्यका विषयहरु कसरी समेटिन्छन् होला त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

म त के भन्छु भने घोषणा पत्र बन्दै गरेको अवस्थामा यतिवेला स्वास्थ्यको विषयहरु के- के समेटिनु पर्छ ? अर्थात दलको प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ ? भनेर बहस आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।

स्वास्थ्यका विषय कसरी समेटने ?

हाल स्वास्थ्यको अधिकार तीन तहको सरकारमा विभाजन गरिएको छ । संघको अधिकारमा स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदन्ड गुणस्तर र अनुगमन राष्ट्रिय वा बिशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग नियन्त्रण आदि रहेका छन्।

प्रदेशको अधिकारमा पनि स्वास्थ्य सेवा राखिएको छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा औषधी र विषादी रहेको छ। स्थानीय सरकारको अधिकारमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ रहेको छ।

संघीय संसद र त्यसबाट बन्ने सरकारले बनाउने नीति मापदन्ड स्रोत व्यवस्थापन सबै नागरिकहरुमा प्रभाव पार्दछ। विसं २०४७ सालमा नेपालको बाल मृत्युदर ९७ प्रतिहजार जिवित जन्ममा रहेको थियो । आव ०७९/८० मा ३३ रहेको छ । अवको १७ वर्ष पछि अर्थात विसं २१०० सम्ममा घटाएर ८ झार्ने लक्ष्य रहेको छ ।

विगतको प्रयास

विसं २०४७ सालमा बनेको सरकारले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण पूर्वाधार पिलर स्थापना गरेको अबस्था हो । उक्त समयमा प्रत्येक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने घोषणा गर्दा महत्वकाङक्षी योजना भनेर धेरै बिरोध भएको अबस्था पनि थियो ।

तर, सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुदा घोषामा ब्यक्त गरेका कुराहरु कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भएन । विसं २०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिले गाउँपालिकामा उपस्वास्थ्य चौकी, त्यस पछि इलाका स्वास्थ्य चौकी, निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चलमा अञ्चल अस्पताल केन्द्रमा केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनमा आए ।

यहि अवधीमा स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराईयो । निजी क्षेत्रबाट पनि मेडिकल कलेज अस्पताल शिक्षण संस्था सञ्चालनमा आए । हाल सम्मको स्वास्थ्य सेवा त्यही पूर्वाधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

हालको अवस्था

वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा तीन तहको सरकारबाट सञ्चालन भएका छन् । संघमा संघीय अस्पतालहरु बिशिष्टिकृत अस्पतालहरु संघ मातहत रहेका स्वास्थ्य सेवाका अफिस कार्यालयहरु रहेका छन् ।

प्रदेश मातहत प्रदेश अस्पताल प्रदेश जनस्वास्थ कार्यालयहरु प्रदेश आपूर्ति केन्द्रहरु अन्य स्वास्थ्य संरचनाहरु रहेका छन् ।

स्थानीय स्तरमा नगर अथवा पालिका अस्पताल स्वास्थ्य चौकी, वडा स्तरका स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र लगयत निकाय रहेका छन्।

अब समेटिनु पर्ने बिषय

• संघ मातहत रहेका अस्पतालहरुको पूर्ण क्षमता सञ्चालन :

संघ मातहत रहेका अस्पतालहरुको शैया क्षमता तोकिएको छ। कति अस्पताल सरकारले तोकेको शैया क्षमता आफ्नो श्रोतबाट पनि सञ्चालन भएका छन् । नेपालको सबै भन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा पनि नेपाल सरकारले ४५० बेडको मात्र सम्पूर्ण अनदान ब्यहोरेको छ । त्यस्तै भेरी लगायत सबै अस्पतलमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरुलाई नेपाल सरकारले पूर्ण अनुदान अझ सम्म पनि दिन सकेको पाइदैन ।

संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्बेक्षण नभएको दरबन्दी दर्ता नभएको अनेका कारण संघ मातहतका अस्पतालहर्रु पूर्ण अनदानबाट बन्चित छन् । संघ मातहत रहेका सबै अस्पतालहरुमा शैया सञ्चालनको आधारमा दरबन्दी भौतिक पूर्वाधार यन्त्र उपकरण जनशक्ति प्रबिधि नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

यस्तै प्रदेश मातहत रहेका सबै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति यन्त्र उपकरण प्रबिधि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा सञ्चालित पालिका अस्पताल, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, वडा स्वास्थ्य क्लिनिक लगायतको सम्वन्धित निकायमा दरबन्दी दर्ता, जनशक्ति व्यवस्थापन, यन्त्र उपकरण लगायतको प्रभावकारी व्यवस्थापन अबको आवश्यकता हो ।

• जनशक्ति व्यवस्थापन :

स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा धेरै समस्याहरु रहेका छन् । यतिवेला देशबाट विज्ञ चिकित्सक, विज्ञ नर्स पलायन भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसैले स्वदेशमा उत्पादित जनशक्तिहरुलाई खपत गराउने नीति आवश्यक छ । विज्ञ जनशक्ति विदेश गई काम गर्नु आफ्नो अधिकारको कुरा पनि होला तर स्वदेशमा अभाव हुने विदेशमा जाने प्रवृति राम्रो होईन ।

यसलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल लगायत संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब भता सामाजिक सुरक्षा वृत्तिविकास लगायतका बीचमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको असमान रुपमा गरिएको समायोजनका बाछिटाहरु अझै बाँकी छन् । पद, दरबन्दी, दर्ता, स्तरबृद्धि, सरुवा, काज लगायतका मापदण्ड बनाउन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

तीन तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालीम पुरस्कार छात्रबृत्ति, वैदेशिक तालीम लगायतका विषयमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ।

• स्वास्थ्य बीमा, विपन्न उपचार, निशुल्क स्वास्थ्यको स्पष्ट मापदण्ड :

निशुल्क स्वास्थ्य भन्न जति सजिलो र सुन्न जति कर्णप्रिय छ कार्यान्वयन त्यति कठिन छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्वन्धी हक राखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने छ।

नेपालमा निशुल्क स्वास्थ्य बिपन्न नागरिक उपचार स्वास्थ्य बीमा आदि बिषयमा स्पष्ट मापदण्ड भोलिका दिनमा आवश्यक देखिन्छ। हालै नेपाल सरकारले गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान २०८२ प्रकाशमा ल्याएको छ। जस अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाएको छ।

अबको दिनमा जनस्वास्थ्यका सेवाहरु सबै नागरिकलाई निशुल्क दिने विपन्न नागरिक उपचार गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय प्रदेश सरकारबाट पनि कडा रोग लागेका तथा सुत्केरी आमाहरुलाई बिभिन्न सहयोग अनुदान दिएको पाइन्छ । अब चाहि एकीकृत तथ्याङक अभिलेख राख्न आवश्यक छ । जहाँबाट गएपनि नेपाल सरकारको श्रोत व्यवस्थापनबाट जाने भएकोले विनियोजन कुशलता प्रभावकारी श्रोत व्यवस्थापन अवको आवश्यकता हो । स्वास्थ्य बीमाको उपचार मापदण्ड संशोधन गर्ने चिकित्सकहरुको उपचार प्रोटोकल बनाएर लागू गर्ने नीति अब हुनु पर्दछ।

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा योग ध्यान लगायतका बिषयमा हाम्रो प्राचीन चिकित्सा पद्वति अहिले विश्वको आकर्षण बढेको छ । आयुर्वेद योग ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा थप लगानी प्रचार प्रसार पूर्वाधार निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

• श्रोत सुनिश्चितता :

लोकप्रिय, कर्णप्रिय कार्यक्रम ल्याएर नागरिकहरुको मत तान्नु राजनीतिक दलहरुको बाध्यता हो । अबको दिनमा कुनै पनि नयाँ लोकप्रिय महत्वाकाङक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्दा श्रोत सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिन्छ भन्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर आफ्नो देशको अवस्था विश्लेषण आवश्यक छ। कूल बजेटको २३ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग आएको अवस्थामा लक्षको करिब ८७ प्रतिशत मात्र राजश्व उठेको अवस्थामा राज्यबाट सबै सुबिधा निशुल्क पाउने दिने भन्ने राजनीतिक गफको बिषय होला व्यवहारिकतामा सम्भव छैन ।

आधारभूत गर्न सकिने कार्यक्रमको मात्र कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । आजको दिनमा नागरिकले प्रश्न पनि गर्नु पर्दछ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दा दिगो बित्तीय योजना के छ ? भनेर नत्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जस्तै अलपत्र पर्दछ ।

माथि उल्लेखित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु राजनीतिकदलहरुले प्राथमिकतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक घोषणा पत्रमा राखेर कार्यान्वयन गरेमा नेपालीहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार अवश्य आउने छ।