काठमाडौँ, २० साउन । केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा दर्ता गराएको थियो ।

जनताको स्वास्थ्य र उपचारसंग जोडिएको विषय भएकोले विहीबारको बैठकमा यस विषयमा निर्णय होला भन्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले अनुमान गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव बैठकमा प्रवेश नै गर्न पाएन ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा थप केही छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो त्यसैले विहीबारको विषयमा यो विषय प्रवेश नै गरेन भन्दा हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले भने ।

गत १५ जेठमा आएको चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन हुने उल्लेख गरेका थिए । सो को कार्यान्वयन १ साउन देखि भएको थियो ।

सरकारको सो घोषणाले कतिपय स्थानका जनतालाई सेवा लिन मुस्किल भएको गुनासो आएको थियो । ७७ वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम पुर्‍याएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन र सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा पुर्‍याउनका लागि निजी अस्पतालबाट पनि सेवा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसो त उसले ४७ बढी ठूला निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसंग यसअघि नै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी सेवा सञ्चालन समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले भने निजी क्षेत्रबाट उपचारका नाममा अनावश्यक परीक्षण गरी खर्च बढाउने, उपचचारमा लागेको वास्तविक खर्च भन्दा कैयौ गुणा बढी माग दावी गर्ने गरेका कारण समस्या पैदा भएको बताए ।

‘सबै सेटिङका मात्रै कुरा आइरहन्छ । बीमा बोर्डका अधिकारीहरुले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले यहि हो मौका भने जसरी चाहिने नचाहिने परीक्षण गरेको देखाउने र बास्तविकता भन्दा कयौ गुना बढी दावी गर्ने कार्य निरन्तर भयो । यो कुरा सायद माथि पुग्यो होला । त्यसैले कार्यक्रम रोकियो,’ उनले भने ।