काठमाडौँ, १५ कात्तिक ।  सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोप्नुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ९० प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ बर्ष पुग्यो तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने महत्वपूर्ण उपाय भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत १३ कात्तिक २०७१ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरी ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिंङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका -२०७१’ जारी गरेको थियो ।

सो निर्देशिका अनुसार २ जेठ २०७२ देखि हरेक सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिंङको ९० प्रतिशत भाग सरकारले तोकेको चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश छापिएको हुनुपर्दथ्यो । तर त्यसलाई नेपालकै प्रमुख दावी गर्ने प्रमुख सुर्ती उत्पादक सूर्य नेपाल प्रालि लगायतका कम्पनीहरुले अटेरी गर्दै आए । उनीहरुले सरकारले ल्याएको नयाँ नियम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा खारेजीको माग गर्दै अदालती बाटो रोजे । सर्बोच्चले पनि व्यावसायीलाई फाइदा हुने गरी सो मुद्धालाई साढे ५ बर्ष देखि अड्काएर राखेको छ ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालय यो विषयमा मौन प्राय छ । कानून कार्यान्वयन नगरेको थाह पाएपनि उद्योग मन्त्रालयले कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन् । उता अर्थ मन्त्रालयले सुर्ती उद्योगीलाई कर बढी तिरेको भन्दै रातो कार्पेटमा स्वागत गरि नै रहेको छ । स्वास्थ्यले भने आफू कानून बनाउने निकाय भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा सबै दोष अरु मन्त्रालयको बताउँदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा बार्षिक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट बार्षिक २७ हजार १३७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अहिले कोरोना संक्रमणबाट समेत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ता बढी प्रभावित देखिएका छन् ।