काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित सरकारी मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने बताएको छ । ऐनमै भएको साझा प्रवेश परीक्षा भने आउँदो शैक्षिक सत्रबाट मात्रै लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको नवौँ बार्षिकोत्सव समारोहमा सम्वोधन गर्ने क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुको आन्दोलन र सरकारले चालेका कदमको बारेमा जानकारी दिएका थिए । सो क्रममा उनले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र समेत पढेर सुनाएका थिए ।

उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ को छात्रबृत्ति सम्वन्धी व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्र देखि लागू हुन्छ । साझा प्रवेश परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्र देखि कार्यन्वयन गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।’

ऐनको दफा १७ मा विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर सम्वन्धी व्यवस्था छ भने त्यसको उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रबृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश बृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ,’ भन्ने छ ।

मन्त्री पोखरेलले सो व्यवस्था यसै आर्थिक बर्ष लागू हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘छात्रबृत्तिका लागि ऐनले ९० करोड रुपैयाँ मागेको छ । यहि बर्षको बजेटमा सो रकम छुट्याएको पनि छ । त्यसैले छात्रबृत्तिको विषय यसपटक देखि नै लागू हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले निजी मेडिकल कलेजमा पढ्न जाने विद्यार्थीको भर्ना विश्वविद्यालयमा हुने, पछि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको नाम, बैक भौचर र लिष्ट मात्रै मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था भएको समेत जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालयहरुले शिक्षा शिक्षामा लिने शुल्क, परीक्षा तथा रजिष्ट्रेशन बापतको शुल्क लगायतका जतिपनि खर्चका कुरा छन् ती सबै पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत सरकारले ल्याएको बताए ।

चिकित्सा शिक्षामा छात्रबृत्ति लगायतका विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुको समूहले त्रिवि र केयुमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर त्रिवि आईओएमले परीक्षा शाखामा लगाएको ताला भने प्रहरीको सहयोगमा फुटाईदिएको छ । त्यसपछि बुधबार भएको प्रदर्शनमा केही विद्यार्थीहरु पक्राउ समेत परेका थिए ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले त्रिवि उपकुलपतिलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र यस्तो छ