काठमाडौँ, २५ चैत । सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सामान्य अवस्थामा पनि १५ हजार चिकित्सक अपुग रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मुलुकको कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याइनु पर्ने उल्लेख गरेकामा नेपाल भने दक्षिणपूर्वी एसियामै स्वास्थ्यमा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्छ ।

नेपालमा कुल बजेटको ४.७ प्रतिशतमात्र स्वास्थ्यमा छ। विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य सेवामा नभई तलबभत्तामै खर्च हुने गरेको छ। डब्लूएचओका अनुसार एक हजार जनसंख्यामा एकजना डाक्टर चाहिन्छ ।

यसअनुसार ३ करोड जनसंख्याका लागि ३० हजार चिकित्सक चाहिन्छ । नेपाल चिकित्सक संघको आकलनअनुसार मुलुकमा करिब १४ देखि १५ हजार चिकित्सक कार्यरत छन् । अझै १५ हजार चिकित्सकको खाँचो देखिन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०१७ को ३१ डिसेम्बरसम्म २१ हजार ४ सय १३ डाक्टर काउन्सिलमा दर्ता छन् । हाल मुलुकमा करिब १४ सय सरकारी डाक्टर छन् भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य जनशक्ति पनि न्यून नै छन् । चिकित्सक र कुल जनसंख्याको अनुपात, बिरामी र नर्सलगायत पारामेडिक्स तथा प्राविधिकको अनुपात, जनसंख्या र अस्पतालको शय्याको अनुपात पनि धेरै कम छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार मुलुकमा अस्पताल शय्या करिब ६० हजार चाहिने औंल्याउँदै हाल देशभर साढे २५ हजारमात्र रहेको बताए । जसअनुसार निजी अस्पतालमा करिब १७ हजार र सरकारीमा साढे आठ हजार शय्या उपलब्ध छन् ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्ने र आमजनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिनुपर्ने गत महिना अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अंगालेको नीति गलत रहेको औंल्याउँदै उनले भनेका थिए, ‘हामी गलत बाटोमा हिँडिरहेका छौं, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ ।’ २५ वर्षअघिकै दरबन्दीमा टेकेर आजको स्वास्थ्य चुनौतीलाई समाधान गर्न नसकिने यादवको भनाइ थियो । हालको जनशक्ति, लगानी, पूर्वाधारलगायतको सहयोगले ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को प्रयास नारामै सीमित हुने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘मुलुकमा डेढ करोड जनसंख्या हुँदा पनि १४०० चिकित्सकको दरबन्दी थियो, हालको जनआकांक्षा, संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा हालको सरकारी दरबन्दी तेब्बर वृद्धि हुनु आवश्यक छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने । उनका अनुसार मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये कति विदेश पलायन भए, कतिको मृत्यु भयो, कतिले अभ्यास गर्दैनन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।

केन्द्रमात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा समेत स्वास्थ्य नपरेको मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ । काठमाडौंका १० नगरपालिका र एक महानगरपालिकाका २ हजार ८ सय कार्यक्रम(रयोजनामध्ये स्वास्थ्यका योजना २० वटा पनि नभएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सुन्नमा आएको छ, स्वास्थ्यका पैसाले घर बनाउने, गाडी किन्ने, विकास योजनामा खर्च गर्ने गरिएको छ, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेको छैन ।’

श्रेष्ठका अनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर भएको मुलुक पनि नेपाल नै हो । यहाँ प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ आमाको मृत्यु हुन्छ । यस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालको स्थिति राम्रो छैन,’ सरकार स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर नरहेको दाबी गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन्, ‘स्वास्थ्यको संरचना हार्डवेयर अर्थात् भवन त छ, तर जनशक्ति, उपकरणजस्ता सफ्टवेयरमा बजेट उपयोग गरिएन, भवन बनाउने मात्र काम गरियो ।’ ‘भएका स्वास्थ्य संरचनामा पनि उफयुक्त जनशत्ति, उपकरण, पूर्वाधार छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा तल्लो निकायसम्म पुग्न नसकेको औंल्याउँदै उनले केन्द्रलगायत सहरी क्षेत्रमै सीमित रहेको बताउँछन् । ‘यतिमात्र नभई स्वास्थ्य सेवामा समेत गुणस्तरको समस्या छ,’ उनले भने । यो स्थिति कायमै रहे पैसा र पहुँचवालाले सहरी क्षेत्र वा विदेश गएर उपचार गर्ने र नहुनेले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति अझ बढ्ने डा. अग्रवाल औंल्याउँछन् ।

• आजको कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रको समाचार