काठमाडौँ, ७ माघ । एउटा चुरोट कम्पनीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गर्न लागेको लिखित उजुरी बीचबाटै गायब भएको छ । लिखित गायब भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष मौखिक रुपमा उजुरी गरेका छन् ।

प्रसंग करीब तीन साता अघिको हो । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको ३२ महिना देखि निरन्तर उलंघन गरेको र यसको समाधान गरिदिनुपर्ने भन्दै भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रियस्तरको समस्या समिति (एनड्याक) बैठकमा एउटा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरयो । तर सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा पुग्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षतामा बस्ने ‘प्रि-एनड्याक’ बैठकमा टेवुल हुनु पर्ने थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही अनुसार प्रि एन ड्याक बैठकमा प्रस्ताव राखि छलफल चलायो । त्यहाँ समाधान निस्केन र एनड्याक बैठकमै राख्ने सहमति भयो । तर एड्याक बैठकमा सो प्रस्तावले ठाँउ नै पाएन ।

लिखितमा पुग्ने प्रस्ताव नै नपुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले मौखिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ९० प्रतिशत चित्र नछापिएको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गिरिराज सुवेदीले केही चुरोट कम्पनीहरुले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक सन्देश राख्ने व्यवस्थाको अटेरी गरेको र त्यसको कार्यान्वयन गराउन अन्य मन्त्रालय बाधक बनेको भन्दै समस्या समाधान गर्न ‘एन ड्याक’ बैठकमा प्रस्ताव पठाएको बताए ।तर सो लिखित प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षतामा बस्ने ‘प्रि – एनड्याक’ बैठकबाट अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । ‘योजना आयोगबाट अघि बढ्ला भन्ने थियो तर बढेन त्यसपछि हाम्रो मन्त्री ज्यूबाट मौखिक रुपमै प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनेकाम भयो,’ सुवेदीले भने ।

सरकारले २०७१ कात्तिक १४ गते सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण ल्याउन सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गर्दै बाहिरी भागमा छापिने चित्रको साइज ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाएको थियो । सो को कार्यान्वनय करीब ६ महिना पछि अर्थात २ जेठ २०७२ देखि लागू हुने सूचना जारी गरेको थियो । तर नेपालको प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले सो कानूनी व्यवस्थाको अटेरी गर्दै आएको छ । उसको अटेरीका लागि अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयले सघाएको छ ।

सुवेदीले आफूहरुको लिखित प्रस्तावमा पनि अर्थ तथा उद्योगबाट सूर्तिसम्वन्धी कानून कार्यान्वनयमा अप्ठेरो पारिरहेको उल्लेख गरेको बताए ।

बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लाने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ जारी गरेको हो । सोही ऐन अनुसारको निर्देशिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग घातक चित्रले छोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चित्रका कारण नयाँ पुस्ताले चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा नफसुन भन्ने उद्धेश्य हो ।

सोही नियमका कारण नेपालले करीब ३ बर्ष अघि एक लाख डलरको अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार समेत जितेको थियो ।