काठमाडौँ, ९ माघ ।  भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घटदै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कारबाहीको व्यवस्था भए पनि लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढदै गएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए ।

‘गर्भपतन गर्ने र गराउनेको मिलेमतोमा गोप्य ढंगले यस्तो गैरकानुनी कार्य बढदै गएको छ । उजुरी नपर्ने भएकाले अपराधी कानुनको दायरामा विरलै आएका छन्,’ धितालले भन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको सर्वेक्षणअनुसार गर्भधारणपछि भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा पढे–लेखेकादेखि निरक्षर, आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म र समाजमा प्रतिष्ठितदेखि सर्वसाधारणसम्म छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा चार वर्षसम्मका बालकको संख्या १३ लाख १४ हजार ९ सय ५७ छ भने बालिकाको संख्या १२ लाख २५ हजार ३ सय ६ छ । यसबाट बालिकाको जन्मदर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको प्रस्ट हुने धितालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उपत्यकाका अस्पतालहरूमा जन्मिएका शिशुको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रसूति गृह थापाथलीमा ८ हजार ७ सय ७२ बालकको जन्म भएको थियो भने बालिका ७ हजार ५ सय ५३ जना मात्र जन्मिएका थिए ।

पाटन अस्पताल ललितपुरमा जन्मिएका शिशुमध्ये बालक ३ हजार २ सय ७७ र बालिका २ हजार ९ सय ३ जना छन् । भक्तपुर अस्पतालमा जन्मिएका शिशुमध्ये ६ हजार ४० बालक र ५ हजार २५ बालिका थिए । ओम अस्पताल, चाबहिलमा जन्मिएका शिशुमा बालक ६ सय ३७ र बालिका ५ सय २७ जना छन् ।

संसदको महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जुकुमारी झाले संविधान र कानुनले बाल अधिकारलाई बलियो बनाउन खोजे पनि सरकारको अनुगमन खुकुलो भएकैले भ्रूण हत्या जस्तो अपराधले प्रश्रय पाइरहेको बताइन् । उनले सरकारले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने व्यक्ति र गराउने कार्यमा संलग्न चिकित्सकलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

भ्रूण हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिन सके घटना नियन्त्रण हुँदै जाने उनले बताइन् । ‘भ्रूण हत्यालाई कतिपय निजी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले कमाउने पेसा बनाइरहेका छन् । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकलाई जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले संसद् यस विषयमा संवेदनशील भएको र भ्रूण हत्याबारे छुट्टै कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको दाबी गरिन् ।

• आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।