काठमाडौँ, ४ मंसिर – कुल बेडको १० प्रतिशत निशुल्क गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशनलाई निजी अस्पतालहरुले पालना गर्ने बताएका छन् । तर उनीहरुले विपन्न नागरिक हो भनेर पहिचानको काम सरकारले गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टीच्युसन नेपाल (अफिन)को उदघाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष बसन्त चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले अहिलेसम्म विपन्न र गरिबको पहिचान गर्न नसकिएकोले समस्या भएको भन्दै यदि सरकारले विपन्नको पहिचान गराइदिएको खण्डमा आफूहरुले १० प्रतिशतको कोटामा निशुल्क उपचार गर्न आपत्ती नरहेको बताए ।

त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले गरीब तथा विपन्नका लागि निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेड निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै यसो नगरेको खण्डमा नविकरण नहुने बताएका थिए । उनले निजी अस्पतालहरुलाई आफैले विपन्न पहिचान गरी उपचार गर्ने तर उपचार लिएको व्यक्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक स्थानमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

मन्त्री थापाको सो प्रस्तावलाई भने अफिनले ठाडै इन्कार गरेको थियो । ‘सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि हाम्रै टाउकोमा राखिदिनु मिल्दैन । हामी को गरीब को धनी भन्दै छुट्याउने पक्षमा छैनौँ । सरकारले बास्तविक रुपमा गरीबको पहिचान गरी पठाउछ भने उपचार गर्न तयार छौँ’, चौधरीले भने ।

यसअघि उनले राज्यसंग सहकार्य गर्न खोज्दा समेत अनेक बहानामा आफूहरुलाई दुख दिने गरेको भन्दै अफिनको तर्फबाट मन्त्रीसमक्ष आपत्ती व्यक्त गरेका थिए । महासचिव गोपी न्यौपानेले विरामीसंग ५ प्रतिशत कर लिने कुरा न्यायसंगत नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सुदुरपश्चिमा उपाध्यक्ष गजेन्द्र चन्द, मध्यपश्चिमका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष पदम बहादुर खडका, मध्यमाञ्चलका नारायणसिंह कुवर र पूवाञ्चलका डा शंकरप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका अस्पतालका समस्याहरु बारे बोलेका थिए ।

अफिनको १९ औँ बार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न हुँदैछ ।