काठमाडौँ, १० असोज –  हाल उत्पादन बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गरी औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आज लिमिटेडमा रहेका उपकरण र पूर्वाधारको निरीक्षण गरी तीन महिनाभित्र पहिलो चरणमा आठ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिने जानकारी गराए । निरीक्षणपश्चात् सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले लिमिटेड पुनः सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, “भौतिक र प्राविधिक पक्षको सुधार गरेर तीन महिनाभित्र कच्चापदार्थ ल्याउछौ, त्यसपछि उत्पादन गर्छौं ।”

हाल सरकारले अतिआश्यक ७० प्रकारका औषधि विभिन्न कम्पनीबाट किनेर निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । मन्त्री जोशीले ती औषधि उत्पादन गर्न सके लिमिटेड दिगो हुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरी बाहिरभन्दा बढी गुणस्तरीय र कम मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ भने । लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भएकाले नयाँ उपकरण ल्याउँदै उत्पादन थप्दै जाने र एक वर्षसम्ममा ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

मन्त्री जोशीले औषधि लिमिटेड मात्र नभई बन्द भएका अन्य सार्वजनिक उद्योग पनि सञ्चालनका लागि पहल गरिहेको जानकारी गराउँदै भने, “यसको विस्तृत अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलत टोली गठन गरेका छौँ ।” निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गरिने उनको धारणा थियो । मन्त्रालयले औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई २० देखि ३३ प्रतिशतसम्म सेयर दिने तयारी गरेको छ ।

लिमिटेडका अध्यक्ष चन्दनकृष्ण श्रेष्ठले मुलुक र लिमिटेडका कर्मचारीका लागि उत्पादन सुरु गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउँदै निकट भविष्यमा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । “सरकारले यसमा विशेष चासो देखाएकाले कच्चापदार्थका लागि इजाजत पाउनासाथ १५ दिनमै उत्पादन सुरु गर्न सक्छाँै, सबै उपकरण चालु हालतमा छ ।” उनले भने।

विसं २०२९ असोज १ गते स्थापना भएको औषधि लिमिटेडले कुनै बेला १२५ प्रकार औषधि उत्पादन गर्दथ्यो । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट लिमिटेडको उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द छ । हाल ९६ जना कर्मचारी रहेको लिमिटेडले गत असारमा मात्र १२२ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमार्फत बिदा गरेको थियो । सरकारले यसका लागि रु २८ करोड ५८ लाख बजेट दिएको थियो ।

लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक रमेशकुमार महतो प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि सरकारले अपनाएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणपछि लिमिटेड धराशायी हुँदै गएको अनुभव सुनाउछन् । “राजनीतिक उथलपुथलले काम गर्ने वतावरण भएन, यसमा सरकारको उचित ध्यान पनि पुग्न सकेन”, उनले गुनासो गरे। लिमिटेडले हाल गिलिसिरिन र डिस्टिलर वाटर मात्र उत्पादन गरिरहेको छ ।

सरकारले चाहेमा लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएकाले यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने र कच्चापदार्थ आयात गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै निमित्त महाप्रबन्धक महतोले लिमिटेडको प्राविधिक क्षमतामा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ भने । लिमिटेडले पुनः सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग रु १४ करोड ६५ लाख माग गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । रासस