काठमाडौँ, १६ असार ।  उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले गतवर्ष जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको तीन दिन भइसकेको थियो । १८ जेठ २०७५ दिन पदवहाली भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबेला बजेटबारे केही शव्द खर्चिएका थिए ।

उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउन पर्ने हो तर यसपटक म ढिला आएँ । बजेट निक्कै कम छ । अर्को बर्ष केही न केही गरिन्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री नै स्वास्थ्यमा आएपछि केही न केही पक्कै हुन्छ भन्ने त्यसबेला ठानिएकै थियो । तर बजेट आयो, खासै केही भएन ।

यसपटक बजेट आएको ठिक एक महिना पछि आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री यादवले त्यहि बजेटको प्रसंग निकाले । गम्भीर मुद्रामा भने, ‘न्युनतम १० प्रतिशत छुट्याउन पर्ने हो तर ४.४८ प्रतिशत मात्रै भयो ।’

पत्रकारहरुले गतवर्ष बोलेको कुरा सम्झाइदिएपछि भने उनले भने, ‘उपकरण र पूर्वाधारका लागि थप बजेट दिन अर्थ राजी भएको छ ।’

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले निकै आशालाग्दा नीतिगत कुरा सुनाए । तर जब पत्रकारहरुले उपकरण र जनशक्ति अभावले स्वास्थ्य सेवामा परेको असरबारे प्रश्न गरे , उनले  बजेटको कुरा उप्काए ।

‘हाम्रो जस्तो मुलुकले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउन पर्ने हो । तर ४.४८ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ । त्यसमा पनि ४ प्रतिशत त तलव भत्तामै जान्छ सायद । बाँकी सून्य दशमलव ४८ प्रतिशत बजेटले त कसरी स्वास्थ्यमा भौतिक प्रगति हुन्छ ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने ।

जवाफ दिने क्रममा आउदो बर्ष देखि जनशक्ति थपिने र अस्पताललाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाइने बताए । ‘अहिले त २०५० सालको दरबन्दीले काम चलाइएको छ । जनसंख्या बढेर यति बढी भैसक्यो । पुरानो दरबन्दीले कसरी चुस्त सेवा दिन सकिन्छ ? त्यसैले हामीले यसैबर्ष ओ एनएम सर्भे गर्दैछौँ र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्दैछौँ ‘ उनले भने ।

सम्वोधनका क्रममा उनले अहिले पनि ८५ प्रतिशत जनताले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको भन्दै सेवा दिनेमा निजी भन्दा सरकारी नै अब्बल रहेको दावी गरे ।

स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ स्वास्थ्य नीति आइसकेपछि यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने भन्दै यसको कार्यान्वनयमा सरकार लाग्ने बताए ।