काठमाडौँ, २२ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाँैले गत बुधबार (२० साउन)मा जारी सूचना झट्ट हेर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को कार्यान्वयन हुनै लाग्या हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, बास्तविकता भने त्यसो होइन रहेछ ।

सूचनामा उल्लेखित सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ लाई पल्टाएर हेर्दा बरु यस सूचनाले ऐन विपरित गएर निषेधित क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यो कसरी ? यहाँ हेर्नुहोला:

सूचनामा सुरुमै भनिएको छ, ‘यस जिल्ला भित्रका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा अव्यवस्थित रुपमा हुक्का चुरोट लगायत धूमपान गर्ने गरेको, यसबाट धूमपान नगर्ने व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यमा परेको असर तथा होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरुले काूननी व्यवस्थाको पालना नगरेको भनी यस कार्यालयमा गुनासो प्राप्त हुन आएको छ । यस जिल्ला भित्र सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ अनुसार धूमपान गर्न मिल्ने र नमिल्ने स्थलहरु स्पष्ट देखिने गरी एवम धूमपान गर्न मिल्ने स्थानलाई चारै तिरबाट बन्द हुने गरी अन्य कोही कसैलाई त्यसको असर नपर्ने गरी मात्र होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु व्यवस्थित गर्नु हुन सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।’

जिप्रका काठमाडौँका सहायक प्रजिअ मुक्तिराम रिजालद्धारा जारी सूचनाको अन्त्य तिर यो पनि भनिएको छ कि, ‘यस कार्यालय तथा तोकिएका अन्य निकायहरुबाट अनुगमन गर्दा ऐन विपरित हुने गरी कार्य गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम अधिकतम कार्वाही हुने वेहोरा यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई सूचित गरिएको छ ।’

अब तपाईँहरुले ऐन ‘कोट’ गरेरै जारी गरिएको सूचना खतरै होला भन्ने ठान्नु भयो होला, तर त्यो गलत छ ।

किनभने सो ऐनले साधारण होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई धूमपान गर्न मिल्ने स्थान बनाउन दिने कल्पना नै गरेको छैन ।

होटल रेष्टुरेन्टलाई त सार्वजनिक स्थलको रुपमा परिभाषित गरेको छ । जहाँ धूमपान गर्न नै पाइदैन ।

यो सूचनामा भनिएको जस्तो ‘धूमपानका लागि छुट्टै ठाउँ’ बनाउने भनेको, पर्यटकीय स्तरको होटल (तारे होटल), विमानस्थल, कारागार लगायतका क्षेत्रमा हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नहुने भन्ने शीर्षक भित्र माथिका कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अब ऐनले नै बर्जित गरेको ठाउँमा धूमपान गर्ने स्थल बनाउन भन्नु त आफैमा गैरकानूनी हुने भयो नि होइन र ? जब आफैले कानूनले निषेध गरेको कुरा लागू गर्न खोजिन्छ भने सोही ऐनको दफा १७ ले कसलाई कार्वाही गर्छ ?

त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारे होटल मुनिका रेष्टुरेन्ट तथा होटलमा धूमपान गर्नै नदिने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।

अहिले होटल तथा रेष्टुरेन्टमा जसरी हुक्का, सिसा तथा चुरोट सेवन भइरहेको छ, यो पूर्ण रुपमा गैरकानूनी हो ।

काठमाडौँ महानगरसहित अरु सबै स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर जिप्रकाले साच्चिकै धूमपानविरुद्धको अभियानलाई कडाईका साथ लागू गर्न सक्छ ।