काठमाडौं, १६ जेठ । नेपाल चिकित्सक संघले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ शीर्षकमा तीन प्रतिशत शुल्क उठाउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीहरुलाई बिरामी भएकोमा समेत कर उठाउनुले बिरामी र बिरामीका आफन्तमाथि थप आर्थिक भार पर्न गई ठूलो अन्याय हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

संघले यसअघि पनि निजी अस्पतालमा उपचार सेवामा कर लगाउने निर्णयको विरोध गर्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै यस वर्ष पुनः त्यस्तै निर्णय गरिनु दुःखद रहेको जनाएको छ।

“उक्त निर्णयले बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्ने र अन्याय हुने भएकाले यसलाई अविलम्ब खारेज गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अन्तर्गत ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि नै नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा पदम खड्का लगायतले पनि ३ प्रतिशत करको विरोध गरेका थिए ।

विसं २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य सेवा कर भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेसंग ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिने नीति अघि सारेका थिए । पछि २०७५ सालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो निर्णय खारेज गरेका थिए ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ र सुगरी ड्रिक्समा कर बढाउने सुझावलाई लत्याएका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले यसपटक निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरुबाट स्वास्थ्य समता शुल्क र निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुसंग शिक्षा समता शुल्क भनेर ३-३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने नीति ल्याएका छन् ।

उनले ५० युनिट माथिको बिजुलीमा समेत मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।