काठमाडौं, ३ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सिलिङ अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै ९ अर्बले घटेर आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड १८ लाख रुपैयाँको सीमामा रहेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट सिलिङ पठाएको छ।

अघिल्लो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेको थियो । त्यसमा पछि १३ अर्ब थपिएर बजेटमा आएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले स्वास्थ्यलाई पठाएको आगामी वर्षको बजेट सिलिङमा चालु खर्चतर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको सिलिङ तय भएको छ ।

सो बजेटको स्रोत ब्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ३७ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

अघिल्लो बर्ष जसमा सरकारको ३८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सिलिङ रहेको थियो ।

अर्थले अहिले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पठाएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ भने आईसकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमा पनि स्वास्थ्य बीमाका लागि अर्थले थप रकम विनियोजन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि १२ अर्ब
यता अर्थले स्वास्थ्यलाई पठाएको बजेट सिलिङको कुल रकममध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ भने एकमुष्ठ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि भनिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब छुट्याइएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रकम अभाव हुँदा धेरै स्वास्थ्य संस्थाले सोधभर्ना रकम पाएका छैनन् । कतिपय सरकारी ठूला संस्थाहरुले सोधभर्ना नपाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बजेमा १० प्रतिशतको आशा तर सधै निराशा !

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनु पर्ने भन्दै आएको छ । तर तर, नेपालमा भने बजेटको दर झन् झन् घट्दो क्रममा देखिन्छ ।

अघिल्लो बर्ष ४ प्रतिशत आसपासमा रहेको बजेट सिलिङ यसपटक यसैलाई कायम भयो भने त्यसभन्दा मुनि अर्थात ३ प्रतिशतको आसपासमा रहन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नागरिकहरुको अपेक्षा बढ्दो छ । तर बजेट घटेर आउँदा सरकारले गर्नै पर्ने कतिपय काममा समेत समस्या हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।