काठमाडौँ, ६ माघ । आर्थिक रुपले ‘फिटि-फिटि’ परेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमबाट बजेट रकममान्तर गरि ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र हुन थालेपछि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरुलाई कटौती गरेर रकम उपलव्ध गराएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व गत साउन यता मात्रै १० अर्व बढी छ ।

बोर्डले बीमितबाट उठाएको प्रिमियम, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै उपलव्ध गराएको थप १ अर्व बजेट सहित गरी झण्डै १४ अर्व रुपैयाँ यसअघिकै दायित्वमा खर्च गरेर भ्याईसकेको छ ।

अहिले ठूला सरकारी अस्पतालले समेत बोर्डले सोधभर्ना नगर्दा आफूहरु आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिक्न थालेपछि सरकार दवावमा परेको छ । त्यसैलाई भरथेग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अघि सरेको हो ।

त्यसो त दुई साता अघि मात्रै  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम जे जताबाट भए पनि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएकी थिईन ।

‘गत साउन देखि असोज मसान्तसम्म सात अर्व आवश्यक थियो । कात्तिक, मंसिर, पुस माघ यता थप तीन अर्व बढी आवश्यक भईसक्यो । अबको हिसाव १० अर्व बढी हुन्छ । अहिले हामीले स्वास्थ्यबाट रकमान्तर भएको रकम र बोर्डले संकलन गरेको केही रकम गरी करीव १ अर्व वितरण गर्ने योजनामा छौँ । अरु रकमका लागि पनि पहल हुँदैछ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

रकमान्तरको निर्णय २३ माघमा, बोर्डमा रकम निकासा २८ माघमा

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव शालिकराम दाहालले चालु आर्थिक वर्षका बजेट तथा कार्यक्रमहरु जो कटौतीमा राख्दा पनि ठूलो समस्या हुँदैन ती कार्यक्रमहरुबाट बजेट रकमान्तर गरिएको बताए ।

‘अधिकतम लचकता अपनाउँदै स्वास्थ्यले साना ठूला गरी २२ वटा कार्यक्रमबाट रकम छुट्याएर ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि रकमान्तर गर्न सकिने गरी करीव एक महिना अघि नै अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थले सोही अनुसार २३ माघमा निर्णय गरेको छ । २८ माघमा रकम बीमा बोर्ड तर्फ निकासा भएको समेत जानकारी आएको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले पनि धेरै असर नगर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुबाट रकमान्तर गरिएको बताए ।

रकमान्तरमा कुन कुन कार्यक्रम ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रकमान्तरमा ५ लाखका कार्यक्रम देखि ५० करोड रुपैयाँका कार्यक्रमसम्म परेका छन् ।

संघीय अस्पतालका फायर अडिट कार्यक्रम तथा विदेशी पाहुना तथा कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको स्वागत सत्कारका लागि छुट्याइएको ५ ५ लाख रुपैयाँ देखिे निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्ब बजेटको आधा रकम अर्थात ५० करोड रुपैयाँ सम्म रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ, क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि छुट्याइएको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि पठाइएको छ ।

अरु कुन कुन शीर्षकबाट भयो रकमान्तर ?

१. सरकारी अस्पतालको मेडिकल इक्युपमेन्ट अडिट २८ लाख १० हजार रुपैयाँ
२. विभिन्न तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यक्रम तयार गर्ने एफएव्लुएमआईएफ सफ्टवेर तयार पर्ने स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने १५ लाख रुपैयाँ
३. हेल्थ फाइनान्सिङ एण्ड प्लानिङ सम्वन्धी कार्यक्रमबाट ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ
४. विदेशबाट फर्किआउने श्रमिकको पुजी परिचालन सम्वन्धमा रणनीति तयार गर्ने २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ
५. जनसंख्या विकास तथा अन्तरसम्वन्धीत विषयमा विभिन्न तहका कर्मचारीलाई तालीम १४ लाख रुपैयाँ
६. डिजिटल हेल्थ ९० लाख रुपैयाँ
७. संघीय अस्पतालको फायर अडिट ५ लाख रुपैयाँ
८. दुर्गम जिल्लामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर ९० लाख रुपैयाँ
९. स्कोर कार्डको आधारमा सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई प्रोत्साहन १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ ।
१०. आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा नमूना संगठन संरचना तयारी, आयुर्वेद प्रतिष्ठान विधेयक तयारी १४ लाख रुपैयाँ ।
११. वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थलमा टेलिमेडिसिन सेवा र रोजगारीबाट फर्किआउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण १ करोड रुपैयाँ ।
१२. संघीय अस्पतालमा एमआरआई सेवामा एआईको प्रयोग सम्वन्धी अध्ययन् र पाइलटिङका लागि ९ लाख रुपैयाँ ।
१३. हेल्थ आईडिको आवश्यक मापदण्ड तयारी गाइडलाइन तयारी तथा अनुगमनका लागि ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने ३६ लाख रुपैयाँ
१४. बहुक्षेत्रीय सरोकार राख्ने विषयबस्तुहरु कृषि, पशुपालन, बातावरण, खानेपानी, सरसफाई, महिला, स्वास्थ्य पर्यटन, श्रम सडक दुर्घटना, आप्रवासन इडिपीज, आईएनजीओ लगायतको बैठक अन्तरक्रिया र अनुगमनका लागि ३२ लाख रुपैयाँ ।
१५.  जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन र जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैया
१६. २०० शैय्या माथिका अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर तथा प्रयोगशाला तथा आईभीएफ सेन्टरलाई इजाजत पत्र नविकरणका लागि अनुगमन एवं आयात अनुमति माग गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि १५ लाख रुपैयाँ ।
१७. न्युनतम सेवा मापदण्ड २५ लाख रुपैयाँ
१८.स्वास्थ्य मन्त्रालयको निमन्त्रणामा विदेशबाट आउने कुटनीतिक नियोगका व्यक्ति तथा पाहुनाको सत्कारका लागि राखिएको ५ लाख रुपैयाँ ।
१९. भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन खर्च ५ करोड रुपैयाँ ।
२०. क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियान १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ ।
२१.  प्रतिष्ठान तथा संघीय अस्पतालको सहकार्यमा दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा विस्तार ३० लाख रुपैयाँ ।
२२. निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चबाट ५० करोड रुपैयाँ ।