काठमाडौं, २६ माघ । नेपालमा नवजात शिशु मृत्यु दरमा पछिल्लो दश वर्षमा सामान्य सुधार आएको छ । सोमबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’को प्रतिवेदनले नवजात शिशुको मृत्युदरमा दश वर्ष यताकै सुधार आएको देखाएको छ ।

पछिल्लो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अनुसार अहिले नेपालमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा १७ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ। यसअघि सन् २०२२ मा सार्वजनिक भएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) प्रतिवेदनले प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख थियो।

अझ् सन् २०१६ को तथ्यांकले पनि नवजात शिशुको मृत्यु प्रति एक हजारमा २१ नै थियो। लामो समय मृत्युदर नघट्दा विज्ञहरुले कार्यक्रम ‘सही ट्रयाकमा त छ ?’ भनेर प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा नवजात शिशुको मृत्यु १९ र सहरी क्षेत्रमा १६ रहेको छ।

सन् २०२२ मा सार्वजनिक एनडिएचएस प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा नवशिशु मृत्यु २५ र शहरी क्षेत्रमा १९ थियो।

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र नवजात शिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। तर पछि नेपालले उक्त लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै १६ बनाएको छ।

नवजात शिशु भन्नाले जन्मेको २८ दिन भित्रका बच्चालाई बुझ्नुपर्छ। २८ दिनभन्दा केही माथिका शिशु (पोस्ट नियोनेटल)को मृत्यु भने नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १० रहेको छ।

यो आधारमा हेर्दा नेपालमा शिशु मृत्युदर (नवजात शिशु र पोस्ट नियोनेटल मृत्यु) प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ रहेको देखिन्छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा नवजात तथा बालमृतु दरमा ठूलो असमानता देखिएको छ। नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति १ हजार जन्ममा २६ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ। यस्तै, शिशु मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ र बागमती प्रदेशमा १७ मात्र रहेको छ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रत्येक १०० बालबालिकामध्ये ३ जनाको पाँचौँ जन्मदिनअघि नै मृत्यु हुन्छ

पछिल्लो सर्भेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रत्येक जन्मेका १०० बालबालिका मध्ये तीन जनाले आफ्नो पाँचौँ जन्मोत्सव मनाउन पाएका छैनन् । यो तथ्यांकले रोक्न सकिने बाल मृत्युलाई राज्यले अझै पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको संकेतको रुपमा प्रष्ट्याएको छ ।
किनभने पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर कुनै पनि देशले बालस्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा गरेको लगानीको सबैभन्दा संवेदनशील सूचक मानिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी० ले तय गरेको बालमृत्यु घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अझै महत्वपूर्ण दूरी पार गर्न बाँकी छ, जसका लागि विशेषगरी नवजात शिशु अवस्थादेखि नै प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ।

यस्तै, अशिक्षित आमाबाट जन्मिएका बालबालिकामध्ये प्रत्येक १०० मा ४ जनाको पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने जोखिम छ। तर उच्च शिक्षा प्राप्त आमाका सन्तानमा यो जोखिम १०० मा १ जनामा सीमित छ।

घरपरिवारको आर्थिक अवस्थाले पनि बालबाँचाइमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। सबैभन्दा गरिब परिवारका प्रत्येक १०० बालबालिकामध्ये ४ जनाको पाँच वर्षअघि नै मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा सम्पन्न परिवारमा यो दर १०० मा १ जना मात्र रहेको छ।
यसले नेपालमा बालमृत्यु घटाउन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मात्र नभई शिक्षा, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रगत असमानतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

२४ प्रतिशत बालबालिका लिखुरे, साढे ३१ प्रतिशत पुड्को

यता बालस्वास्थ्य, पोषण तथा विकासतर्फ पनि चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदनले ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उमेरअनुसार तौल कम भएका बालबालिका (लिखुरे) २४.३ प्रतिशत र उचाइ कम हुने बालबालिका (पुड्को)को हिस्सा ३१.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

यस्तै उचाई अनुसार तौल कम हुने बालबालिका (ख्याउटे)को प्रतिशत ७.६ रहेको छ भने उचाई अनुसार तौल बढी हुने बालबालिकाको हिस्सा २.६ प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वेक्षणले उमेर अनुसार लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी ३३.२ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको देखाएको छ । लुखुरे बालबालिका सबैभन्दा कम ९.६ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम प्रदेशहरूमा बालमृतु र कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।