काठमाडौँ, २ मंसिर । निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव सुविधा लगायतका विषयलाई नीतिगत रुपमा नै समेटेर लगिने भएको छ ।

सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालमया बसेको नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधाका सम्वन्धमा सम्वोधन गर्न गठित कार्यदलको बैठकले यस्तो निस्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यदलका सदस्य सचिव डा सुनिता लम्सालका अनुसार नर्स तथा अरु स्वास्थ्यकर्मी लगायतका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको तलव सुविधाका सम्वन्धमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको बताईन् ।

गत महिना निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुले सरकारी सरहको तलव सुविधाको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनले देशव्यापी रुप लिएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

सो कार्यदलले नर्सहरुको तलव ग्रसमा सरकारी सरह अर्थात पीसीएल नर्सिङको पाँचौँ तह सरह ३४ हजार ७३० रुपैयाँ दिने गरी टुङ्ग्याएको थियो । त्यसमा आन्दोलनकारी नर्सको तर्फबाट सहभागी सदस्य ज्योति रानाभाटको फरक मत रहे पनि आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरु भने काममा फर्किएका छन् ।

डा. लम्सालले नर्सको विषयमा तत्कालका लागि एउटा सहमतिको विन्दुमा पुगे पनि अरु सवास्थ्यकर्मीहरुलाई समेटन, बलियो गरी सम्वोधन गर्न नीतिगत रुपमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने निस्कर्ष निस्किएको बताईन् ।

‘स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुको न्युनतम तलवमान तोकिएर नीतिमै आयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने सदस्यहरुले उठाउनु भयो । अब त्यसलाई नीतिमै सम्वोधन गर्ने गरि अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उनले भनिन् ।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने सरकारी सरह सुविधा दिदै गर्दा सरकारबाट समेत केही सहुलियत आफूहरुलाई हुनु पर्ने भन्दै माग उठाई रहेका छन् ।