काठमाडौँ, २६ मंसिर ।  विसं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा घाइतेको उपचार तथा उद्धारमा अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काम गरिरहेको थियो ।

सरकार र नागरिकको ध्यान भूकम्पमा केन्द्रीत रहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सचिवालयमा कार्यरत एक बरिष्ठ अधिकारीले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेखि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्था फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।

ठ्याक्कै १० वर्ष पछि गत भदौको अन्तिम साता देशमा भयानक जेनजी विद्रोह भयो । सो विद्रोहले दुई दिनमै शक्तिशाली भनिएको राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारलाई बिस्तापित गरिदियो । अनि बनायो नयाँ ‘नागरिक सरकार’ ।

भयानक विद्रोह पछि देशको अवस्था र परिवेश फेरियो ।  तर यहि नयाँ परिवेशमा  सरकारी संयन्त्र नियमित काममा फर्किन नसकिरहेको मौका छोपेर सुर्ती उद्योगले आफ्ना अवान्चित गतिविधिलाई बढावा दिएका छन् । जेनजीले बनाएको नयाँ सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुनै कानून विपरित सुर्ती उद्योगको मलजलमा उभिन थालेका छन् ।

…………………………………………………………………………..

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) एफसीटीसी, युएनडीपी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुले गरेको संयुक्त अध्ययन् (इन्भेष्टमेन्ट केस फर टोवाको कन्ट्रोल नेपाल) प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट बार्षिक ३९ हजार २०० नेपालीको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ ।

त्यसभन्दा पाँच वर्ष अघि गरेको यस्तै अध्ययन्ले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या बार्षिक २४ हजार ८०० भएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी तिब्र गतिमा बढी रहेको मृत्युदरलाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी बनाएको हो ।

तर, सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा जनस्वास्थ्यको विषयलाई बेवास्ता  गर्दै सुर्ती उद्योगीको बोलीमा लोली मिलाउँन बर्तमान सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु नै अघि सर्न थालेपछि यसको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठन थालेको छ ।

…………………………………………………………………

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा तरल भएको बर्तमान अवस्थालाई सुर्ती उद्योगले अवसरको रुपमा लिएर थप चलखेलमा उत्रिएको बताए । उनीहरुले उद्योगीको मतियारको रुपमा वर्तमान सरकारका मन्त्री देखि उच्च अधिकारीहरु रहेको समेत आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशका डा. तारासिंह बमले नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट मृत्यु हुनेको संंख्या बढ्दै गए पनि सरकार गम्भीर नबनेको बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट हरेक वर्ष मृत्यु हुने नेपालीको दर बढ्दो छ, तर हाम्रो नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यसलाई निकै हल्का रूपमा लिएको पाइन्छ । चार वर्षको अन्तरालमा सन् २०२३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा अघिल्लो अध्ययनको तुलनामा १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्यांक आउँदा पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘युवाहरू सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा मस्त छन्, अकालमा ज्यान गुमाउँदै छन्, स्वास्थ्य बिमाको ठुलो रकम सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले सिर्जित स्वास्थ्य समस्यामा खर्च भइरहेको छ, देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत यसले असर पारिरहेको छ, तर राज्यले सुर्तीजन्य उद्योगहरूलाई उल्टै पोसिरहेको छ ।’

उनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न केही कानुनहरू निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन रहेको बताए । उनका अनुसार दक्षिण ऐसियाका अधिकांश मुलुकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा राम्रा कदमहरू चालिसकेका छन्, तर नेपालले भने कानुन मात्रै बनाएर चटक्कै छाडेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, टिभीजस्ता जटिल रोगको संख्या घट्ने डा. बमको भनाइ छ ।

‘छिमेकी मुलुकहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छ, तर हामीकहाँ कानुन बनाए पनि पालना निकै कमजोर छ, नीति निर्माण तहमै बस्नेहरु यस्ता उद्योगको पक्षमा छन्, उनीहरूले नै उद्योगीको हितमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सुर्तीजन्य उद्योगका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका भइरहेको नोक्सानी हेर्न र आकलन गर्न सरकारले सकेको छैन, प्रत्येक पाइला–पाइलामा सुर्तीजन्य उद्योगहरूले सरकारका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारिरहेका छन्, अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै व्यक्तिहरू सुर्ती उद्योगहरूको पक्षमा लागेको पनि देखिन्छ।’

यदि कार्यान्वयनमा नजाने हो भनेर कानुन जतिसुकै बलियो भए पनि फरक नपर्ने डा. बमले प्रस्ट पारे । हाल सरकारमा बस्नेहरूले समेत सुर्ती उद्योग खोल्ने दाउ खोजिरहेको र सुर्ती उद्योगीहरूले पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको दाबी गर्दै उनले उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक तस्बिर राख्ने विषय कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै उद्योग खोल्ने र यसको बिक्री–वितरण बढाउने चलखेल हुनु दुःखद रहेको बताए । उनले अझै पनि सत्तासँगको कनेक्सनमा नयाँ सुर्ती उद्योग खोल्न लागिएको भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । हाल नेपालका नीतिगत तहमा बस्ने र उद्योग सञ्चालन गर्नेको साँठगाँठका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री–वितरण व्यापक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सुर्तीजन्य उद्योगहरूलाई निस्तेज गर्नुपर्छ, यसले जनस्वास्थ्यमा बढी असर गरेको छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। कतिपय मुद्दा मामिलामा समेत कानुनी लडाइँ लडेका छौँ । तर, उद्योग र राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरूको कनेक्सनका कारण जति गरे पनि सकिँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भेप तथा ई–सिक्रेटको व्यापार बढ्दो छ । अझ नेपालबाट भारतमा समेत तस्करी हुन्छ, चीनबाट अवैध रुपमा भित्रिन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार भारतमा भेप प्रतिबन्ध छ । नेपालमा सजाएर बिक्री–वितरण गर्नसमेत राखिन्छ । अझ चीन हुँदै नेपाल भित्र्याएर लुकिछिपी भारतमा समेत पठाउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य उद्योगहरूले नियोजित रूपमा काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रणहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सरकारभन्दा एक कदम अघि छन्, उनीहरूले नियोजित रूपमा स्वार्थ राख्दै विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हस्तक्षेप रोक्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न जरुरी छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती तथा भेप उत्पादक र सप्लायर्सहरूले युवाहरूलाई लक्षित गरेर लत बसाल्ने किसिमका कार्यक्रमहरू गरेको बताउँदै यसतर्फ मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए।

‘अहिले हामीले सुर्ती उद्योगहरू र बिक्री–वितरण गर्नेहरूलाई बढी निगरानी गरिरहेका छौँ, तर उद्योग स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत नपर्ने भएकाले हामीले बन्द गराउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई भन्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुर्ती उद्योगहरूले कानुनको छिद्रलाई हेरेर फाइदा उठाइरहेका छन्, अझ उनीहरूले युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सुरुवात गराउन सकियो भने दीर्घकालीन व्यापार हुन्छ भनेर लागिपरेका छन्, यो निकै नकारात्मक हो ।’

उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने कुरालाई पनि मिस लिडिङ गरिएको, मार्केटिङ र उत्तरदायित्वको नाममा सुर्ती उद्योगहरुले आफ्नो ब्राण्डिङ गरिरहेको भन्दै यसलाई रोक्नका लागि समेत सर्व पक्षीय सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । रेग्मीले हाल जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न लागेको थाहा पाएको भन्दै स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने यस्ता उद्योगहरू खोल्न नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीसमेत गरेको जानकारी दिए ।

एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा पामिर गौतमले यतिवेला शक्तिकेन्द्र र नीति निर्माणमा सुर्ती उद्योगको पहुँच पुगेको भन्दै उनीहरुले गतल सूचना प्रवाह गरी कानूनलाई समेत आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने अवस्थामा पुग्ने कोशिश गरेको बताए । सुर्तीउद्योग खोल्नु पर्छ भन्ने व्यक्तिहरु जेनजी सरकारको मन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै यसले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य पत्रकार रामप्रसाद न्यौपानेले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले निरन्तर खवरदारी गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा थप चनाखो भएर बस्नु पर्ने बताए ।

सबैको धारणा सुनेपछि आफ्नो धारणा राख्न अघि सरेकी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा राधिका थपलियाले नेपालमा कानून बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा रहेको भन्दै अबको अवस्थामा त्यो परम्परालाई तोडेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताईन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियान विद्यालयबाट पनि सुरु गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् ।

नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले बनाएको कानून विश्वमै उत्कृष्ठ मानिन्छ भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताईन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियानमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि जोडेर अघि बढाउने योजनामा रहेको जानकारी दिईन् ।