काठमाडौँ, २८ जेठ ।  औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्न मंगलबार दिउसो सवा १ बजे तिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल प्रवेश गरेपछि समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल कार्यक्रम सुरु गरे ।

उनले त्यसपछि प्रतिवेदनबारे भूमिका बाँधे, समिति संयोजक तथा सदस्यहरुको परिचय गराए । अनि मूल्य नीति सुझाव समितिको गठन किन भयो र कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो भन्ने बारेमा केही समय खर्चिए ।

त्यसपछि संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरे ।

डा. पाण्डेले प्रतिवेदनबारे तयार पारेको तीन पेजको ‘समरी’ पढेर सुनाए । प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री पौडेलले पनि सर्बसम्मतीबाट यति ठूलो प्रतिवेदन आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले प्रतिवेदन अब केरमेट नहुने भन्दै अध्ययन् पछि सार्वजनिक गरिने र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

यता  मन्त्रालयको हलमा प्रतिवेदन बुझ्ने, बुझाउने र सुनाउने चलि रहँदा उता औषधी व्यवस्था विभागको हलमा भने व्यवसायीहरु गम्भीर छलफलका लागि जुटेका थिए ।

प्रतिवेदनमा तिब्र असन्तुष्ठी जनाएर बिरोधका लागि विभाग पुगेका नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन), नेपाल औषधी आयात कर्ता संघ (मियान) र नेपाल औषधी व्यावसायी संघ (एनसीडीए)का प्रतिनिधिको आग्रह नमानी समितिका पदाधिकारीहरु त्यहाँबाट निस्किएर मन्त्रालयतर्फ लम्किएपछि उनीहरुले विभागकै माथिल्लो तल्लामा रहेको हलमा बसेर विरोधका कार्यक्रम के कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाए ।  सोही अनुसार बेलुका साढे ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर बिरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।

– औषधीको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन, व्यवसायीको बिरोध

प्रतिवेदनको विरोधमा दिउसोसम्म तीनवटा संस्थाका प्रतिनिधिहरु उत्रिएका थिए तर बेलुकाको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा भने नौ वटा संस्था प्रतिवेदनको बिरोधमा एकतावद्ध देखिए । उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती समेत जारी गरे ।

त्यसरी बिरोधमा उत्रिने संस्थाहरुमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघ रहेका छन् । यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, र नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ रहेका छन् ।

प्रतिवेदनका विषयमा व्यवसायी : कि संसोधन गरियोस कि त खारेज गरियोस !

नौवटा संस्थाद्धारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीको बाचन एपोन अध्यक्ष र समितिमा सदस्य समेत रहेका महेश प्रधानले गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको र त्यसको कारण दुई पेजमा विस्तृत रुपमा सोही प्रतिवेदनका साथ नथ्थी गरी पठाएको बताए ।

असहमति हुनुपर्ने कारण बारेको जिज्ञासामा उनले प्रतिवेदनलाई स्वीकारेको खण्डमा ‘न औषधी उत्पादन हुने न औषधी आयात हुने अवस्थामा’ देश पुग्ने ठोकुवा गरे ।

उनको भनाईमा साथ दिन आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले भने, ‘जुन देशमा औषधी बनाउँछ, त्यो देशमा भन्दा यहाँ हामीले सस्तोमा औषधी ल्याउनु पर्ने रे । त्यो कसरी सम्भव छ ? यस्तो हावादारी प्रतिवेदन बनाउन मिल्छ ? अनि अर्को बुँदामा महंगा औषधी ल्याउ बढी नाफा खाए पनि खाउ जस्तो भनिएको छ । यस्तो नीतिले गरीव मर्दैनन् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने ।

एनसीडीएका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले यो सुझाव कार्यन्वयन आएमा औषधी उद्योगहरु धरासायी हुने, जनताले औषधी खान नपाउने र भयावह स्थिति उत्पन्न हुने बताए । उनले यो सुझाव प्रतिवेदन कार्यन्वयन आएमा थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरु हुने बिस्ताफित हुने अवस्था आउने बताए ।

यस्तै केमसानका अध्यक्ष भक्त हमालले ८१ प्रतिशत कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुले समितिको नियत र सरकारको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले यो प्रतिवेदन खारेज गरेर नयाँ कमिटि बनाई नयाँ प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने बताए ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले प्रतिवेदनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि गम्भीर लान्छना लगाईदै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रतिकुलतामा धकेल्ने प्रयास गरेको बताए । उनले गुणस्तरीय औषधी बनाउनका लागि राज्यले छलफल अघि बढाउनु पर्नेमा उल्टोबाटोमा लागेको आरोप लगाए ।

व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बिहीबार (२९ जेठ)सम्मको समय सिमा दिएका छन् । यो अवधीमा माग पुरा नभए हामी सबै कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ । एपोन उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए ।