काठमाडौँ, १५ माघ । निर्वाह भत्ताका विषयमा सरकार पक्षबाट जारी प्रस्तावलाई स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले अस्विकार गरेको छ । उसले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित हिजो सार्वजनिक भएको तीन बुँदे प्रस्तावलाई चौविस घण्टा भित्र सच्याउन भनेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा शेषराज घिमिरेद्धारा जारी विज्ञप्तीमा निजी मेडिकल कलेजले पनि निर्वाह भत्ता सरकारी सरह दिनुपर्ने, पीजीको पढाई शुल्क रहित हुनुपर्ने तथा बोण्ड गर्नुपर्ने प्रस्ताव हटाउन माग गरिएको छ । यी माग पुरा नभए २४ घण्टा पछि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा बहिस्कार गर्नै चेतावनी समेत दिएको छ ।

दुई जना मन्त्रीले हिजो जारी गरेको प्रस्तावमा अध्ययन पछि सोही संस्थामा दुई वर्षे कवुलियत गर्ने सहमति जनाएमा सरकारी सरह भत्ता दिनु पर्ने, अन्यथा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारको दरले भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख थियो ।

पढेपछि दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियत गरे निजी मेडिकल कलेजले दिने भए सरकारी सरह निर्वाह भत्ता !