काठमाडौँ, ६ असोज । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको आठ बर्ष हुन लाग्यो तर बोर्डले अहिलेसम्म आफ्ना स्थायी कर्मचारी पाएको छैन । आफ्नो भवन छैन् । अझ पछिल्लो ७ महिना देखि त बोर्डको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष समेत छैन ।

सरकारले यहि कार्यक्रममार्फत सर्बव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) प्राप्ती तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । तर, पछिल्ला सरकारको गतिविधिले बीमा कार्यक्रम नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमलाई नै अलमलमा पार्ने गरी ल्याइने सरकारका नीति तथा बजेट, बोर्डका अधिकारीहरुमाथि गरिने अस्वभाविक हस्तक्षेपले बीमा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन् ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले शुक्रबार संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई बोलाई अन्तक्र्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा विज्ञहरुले विश्वको पुरानो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मानिएको जर्मनी मोडल, अमेरिकन मोडल, अनि नेपालको मोडलको बारेमा आफ्ना प्रस्तुतिहरु राखेका थिए । उनीहरुले नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भएका प्रगति, देखिएका अफ्टेराका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्तिष्ठान, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल गरी ४४० वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासंग सम्झौँता गरी ७७ वटा जिल्लाको ७४९ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । हालसम्म २२ लाख १६ हजार ६५९ (२४.६२ प्रतिशत) परिवारका ७१ लाख ८१ हजार ३२५ (३३.२३ प्रतिशत) जना नागरिक बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । कुल आवद्ध नागरिकमध्ये ५० लाख २६ हजार ९२७ जना (७० प्रतिशत)ले नविकरण गरेका छन् भने कुल ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जना (४५ प्रतिशत)ले सेवा उपभोग गरेका छन्,’ कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले समितिका सभापति तथा सदस्य समक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पछिल्लो विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । संगसंगै उनले सेवा उपलव्धतामा देखिएका समस्या, जनशक्ति अभावले सेवामा भइरहेको ढिलाईका बारेमा समेत बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोर्डका सदस्य समेत रहेका डा. सुरेश तिवारीले नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको औचित्य र कानूनी व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी र त्यसले दिने प्रतिफलका विषयमा सांसदहरुलाई बुझाएका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज प्राप्ती तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको बताए ।

उनले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा उल्लेखित कतिपय सहज रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने लागेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नै वेवास्ता गर्दा पनि समस्या बढेको बताए ।

‘औपचारिक क्षेत्रलाई हामीले बीमा आवद्ध गर्नु पर्दथ्यो त्यो अहिलेसम्म किन भइरहेको छैन् । हामीले दुई वर्ष देखि कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृतीका लागि पठाएका छौँ तर अस्थायी रुपमा राख्नका लागि समेत ढिलाई भइरहेको छ । काम गर्ने जनशक्ति उपलव्ध नहुँदा सेवामा असर त पर्ने नै हुन्छ,’उनले भने ।

फल्स क्लेम रोक्नका लागि डा भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा कमिटि बनाएको, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि को पेमेन्टको गर्ने कि भनेर कार्यविधि समेत तयार बनाएको भन्दै यी कार्यहरु गर्नका लागि चाहिने मुल नेतृत्व नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

हुन पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा गत २४ माघ देखि अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

जर्मनीको अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग संस्था जीआईजेडका ईन्टरनेशनल टिम लिडर इभर्ट जान भानले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका विश्व अनुभव तथा सिकाईबारे प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । उनले १४३ वर्ष अघि नै जर्मनीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै त्यसको प्रभावकारिता र त्यसले जर्मन नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे समेत बताएका थिए । उनले जर्मनीको तुलनामा नेपालले सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा छिटो प्रगति हासिल गरेको देखिएको बताए ।

उप समिति बनाएर यसबारेमा अध्ययन् गर्छौँ र सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ : सभापति जोशी

विज्ञहरुको प्रस्तुतिकरण सुनेपछि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

उनले निर्देशन दिनु अघि समितिले छुट्टै उपसमिति बनाउने र त्यसले विगतका निर्देशन, अहिले देखिएका समस्या र गर्नु पर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

उनले लामो समय देखि बोर्ड नेतृत्वविहीन हुनु राम्रो नहुने भन्दै यसका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायतका विषयमा सरकारले सहयोग गर्न पर्ने बताए ।

उनले औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्न ढिलाई गर्न नहुने भन्दै वीमामा आवद्धता हुन बाँकी रहेका आफ्नो समितिका सबै सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा आवद्धता बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रमा अरु केही सांसदले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन राज्य र बीमा बोर्डबीच समन्वयको आवश्यक भएको बताएका थिए ।