काठमाडौँ, २३ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आठ वर्षे नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । गत १२ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यद्धपी नयाँ रणनीति स्वीकृत भएको जानकारी सहितको पत्र स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले सोमबार (हिजो)मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठ वर्षे नयाँ रणनीति पास गर्नका लागि गत १९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्मा नै मस्यौदा सहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसबेलाको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सो समितिले ४ बैशाखमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘खासगरी राज्यले यसअघि नै प्रतिवद्धता जनाएका दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने अवस्था छ । सोही अनुरुप स्वास्थ्यका नयाँ इन्डिकेटरहरु तय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नयाँ रणनीति अघि सारिएको हो,’ मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

उनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को भावना अनुरुप यस क्षेत्रलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८)  अघि सारेको बताए ।

पाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) ले अघि सारेको पाँच उद्देश्य:

• स्वास्थ्य प्रणालीको कुशलता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु
• स्वास्थ्यका वृहत निर्धारकहरुलाई सम्बोधन गर्नु
• स्वास्थ्यमा दिगो लगानी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच प्रवर्द्धन गर्नु
• जनसङ्ख्या र बसाइँ सराइको व्यवस्थापन गर्नु

आठ वर्षको अवधिमा उक्त रणनीतिबाट निम्न नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ :

• स्वास्थ्यका लागि सीप–मिश्रित जनशक्तिको उत्पादन र परिचालन
• तथ्य र समतामा आधारित योजना तर्जुमा
• सुरक्षित र जनमैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार
• गुणस्तरीय औषधि र सामग्रीको नियमित उपलब्धता
• सुशासन, नेतृत्व र जवाफदेहितामा सुधार
• जनस्वास्थ्य विपतको प्रभावकारी व्यवस्थापन
• स्वास्थ्यमा वृहत निर्धारकको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण
• आफ्नो, परिवारको र सामुदायको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नागरिक
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि
• स्वास्थ्यमा सुदृढ सामाजिक सुरक्षा
• स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा घट्दो असमता
• विकास प्रक्रियामा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उपयोग र जनसाङ्ख्यिक संक्रमणको व्यवस्थापन
• व्यवस्थित बसाइँ सराइ र योजनाबद्ध वसोबास

यसअघि सरकारले यसअघि मन्त्रालयले सन् २०१५ – २०२० को पाँच वर्षे रणनीति अनुसार चलेको थियो । यस बीचमा कोभिड – १९ को महामारीका कारण करीब अढाई वर्षको अन्तरालमा नयाँ रणनीति ल्याएको हो ।