नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–७७ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७७ जारी गरिएको छ । यी दस्ताबेजहरू सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने नेपालको प्रतिबद्धतासँग जोडिएका छन् ।

सुशासन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य पक्षहरूसँगै मजबुत औषधि उत्पादन क्षेत्र बनाउन सकियो भने मात्रै सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । अनि स्वास्थ्यलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको दायित्व पुरा हुन सक्छ ।

किनभने, नेपाल जस्ता कम तथा मध्यम आय भएका देशहरुले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने बाटोमा हिँड्दा सामना गर्नुपर्ने एउटा उल्लेखनीय समस्या भनेको औषधीजन्य उत्पादनमा आफैँले गर्नुपर्ने उच्च मात्राको खर्च हो । अहिले पनि नेपालीहरुले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चमध्ये ५८ प्रतिशत आफैँले गर्ने गर्छन् । यस तथ्याङ्कको उल्लिखित खर्चमा औषधि तथा चिकित्सकीय सामग्रीहरुको हिस्सा समेत जोडने हो भने त्यो प्रतिशत बढेर ६६ पुग्दछ ।

गर्नुपर्ने के त ?

अत्यावश्यक औषधिहरुमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित नगरिकन स्वास्थ्य सेवा लिँदा आउने वित्तीय जोखिमबाट सरकारले नागरिकलाई जोगाउन सक्दैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा तथा सेवाहरूलाई विस्तार गर्नका लगि गुणस्तरीय औषधिहरू तथा चिकित्सकीय उत्पादनहरूको आवश्यकता हुन्छ ।
नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्रले नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धतामा सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छ तर त्यो सम्भावनालाई हासिल गर्न केही मुख्य नीतिगत सुधारहरू गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

नेपाललाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन, सुलभ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, औषधिको उत्पादन, बिक्री, वितरण, निर्यात, आयात, भण्डारण तथा उपभोगलाई नियमन गर्नका लागि सन् १९९५ मा सरकारले राष्ट्रिय औषधि नीति जारी ग¥यो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशलाई आफ्नो स्वास्थ्य नीतिलाई हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्न सिफारिस गर्ने गरेको भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यसलाई अद्यावधिक गरेको छैन । सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने दिशातर्फ अगाडि बढ्नका लागि नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय औषधि नीति आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको धारणा रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छ । त्यसले औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नै औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रस्टसँग नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई पूर्ण सम्भावनामा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न जटिल चुनौतीहरूलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भरता, नियमन, गुणस्तरको सुनिश्चितता, संस्थागत पुनर्संरचन, नव प्रवर्तन, तथा औषधि उत्पादन क्षेत्रको रणनीतिक स्थानमा राख्नु मुख्य सवाल तथा चुनौतीहरु हुन् ।

स्वास्थ्य सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई सुनिश्चित गरिएको संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ का नीतिगत दिशाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति तत्कालै तयार गर्नु आवश्यक रहेको छ । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नयाँ संविधानका आकांक्षाहरू तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेका बिकेन्द्रीकरणसँग औषधि ऐन, २०३५ एकरूपता कायम गराउनका लागि औषधी ऐन, २०३५ मा संशोधन गर्नु पनि आवश्यक रहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको गठन भएको पाँच वर्ष भैसकेको छ तर औषधि उत्पादन क्षेत्रको नियमनकारी निकायहरू संघीय संरचना बमोजिम पुनर्संरचना भैसकेको छैन ।

हुन त औषधि व्यवस्था विभागले अझै पनि औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम नै काम गरिरहेको छ । यसले एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत आफ्ना तीनवटा क्षेत्रीय सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको संरचना तथा कार्यहरू संघीय तहमा मात्रै केन्द्रित भएकाले प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा उपस्थिति रहेको छैन ।

यसर्थ अव कुनै पनि बहानामा ढिलाई नगरीकन औषधिका सम्वन्धमा बनेका र बनाइएका नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य ठम्याई हो ।

#लम्साल नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोशिएसनको आगामी २० फागुनमा हुने निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्धार हुन् ।