काठमाडौँ, १५ मंसिर । सरकारकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने निर्देशिका २०७१ को कार्यान्वयन गर्न गराउन स्थानीय तहलाई पुन परिपत्र गरेको छ ।

ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएकोले स्थानीय तहलाई पुन निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले गत २४ कात्तिकमै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकताको बारेमा पत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन् ।

निर्देशिकाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि निरीक्षक तोकेको छ ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र काटदै सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा मदिरा चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि बस्तुहरुको विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाईने छैन् भन्ने उल्लेख भएको भन्दै सो कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न तथा गराउन निर्देशन दिएको हो ।

नेपालमा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग तथा प्रवद्र्धन नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सम्वन्धी कानून बने पनि त्यसको पूर्ण रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।