नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न सुरु भयो ‘नोराड डब्लुएचओ प्रोजेक्ट’

  • चार बर्षे परियोजना सुरुवाती चरणमा तीन प्रदेशका ६ जिल्लामा
  • - नेपाली हेल्थ

    काठमाडौँ, २ साउन । नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम कम गर्न सरकारले नोडार डव्लुएचओ प्रोजेक्ट (परियोजना) अघि सारेको छ । नसर्ने रोग जोखिम कम गर्न तथा उपचार सम्वन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने गरि अघि सारिएको यो नयाँ परियोजनामा ‘द नर्वेजियन एजेन्सी फर डेभलवमेन्ट कर्पोरेसन (नोराड)’ को आर्थिक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)को प्राविधिक सहयोग रहेको छ ।

    स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा यो परियोजना तीनवटा प्रदेशको छ वटा जिल्लामा सुरु हुँदैछ । महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बागमती प्रदेशको काभ्रे र रामेछाप, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र पर्वत, लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी र बर्दियामा यो परियोजना लागू हुने भएको हो ।

    शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लासी बिजोर्न जोहानेसेन र नेपालका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजी राव पाण्डवले संयुक्त रुपमा उदघाटन गरेका थिए ।

    ईडीसीडीका नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा फणिन्द्र बरालले यो परियोजना समुदायस्तरमा केन्द्रीत हुने बताए । ‘पछिल्लो समय कम उमेरका व्यक्तिहरुको नसर्ने रोगबाट मृत्यु भईरहेको छ । नसर्ने रोगबारे चेतनाको अभावमा पनि यस्तो भएको हो । त्यसैले यसबाट कसरी जोगिने, उपचारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषय नै यसमा केन्द्रीत रहन्छ,’ डा बरालले भने ।

    उनले ४ बर्षे यो परियोजनाका लागि नर्वे सरकारले बार्षिक ४ देखि ७ करोड बार्षिक रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताए ।

    नेपालमा सन् २०१० मा कुल मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगले हुन्थ्यो । सन् २०१४ मा ६० प्रतिशत र २०१६ मा ६६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । सन् २०१९ मा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु ७१ प्रतिशत पुगेको ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

    अहिले अस्पतालको ओपीडी र भर्ना हुने विरामीको संख्यामा पनि नसर्ने रोगको समस्या देखिनेको संख्या निकै बढि छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न नोराड प्रोजेक्ट अघि सारिएको हो ।

    त्यसो त नेपालमा यसअघि नै नसर्ने रोग उपचार तथा नियन्त्रणका लागि प्लेन प्याकेजको अवधारणा अघि सारिएको छ । यो अवधारणा ४४ जिल्लामा लागू भईसकेको छ ।

    अहिलेको परियोजनालाई पनि ‘नेपाल इन्ट्रिगेटेड एनसीडी केयर मोडल’का रुपमा अघि बढाईने डा. पौडेलले बताए ।


    Facebook Comment


    थप समाचार