काठमाडौँ, ३ असार । झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरले मनसायपत्र नविकरण खारेज नभएको बताएको छ । उसले मनसायपत्र नविकरणको विषय अहिले सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको भन्दै खारेज नभएको बताएको हो ।

गत महिना काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बीएण्डसीलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गर्दै सहमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लेखि पठाएपछि डा गोविन्द केसी समूहले यसको विरोध गर्दै आइरहेको थियो । सो समूहले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत वीएण्डसीको मनसायपत्र नविकरण खारेज भईसकेको भन्दै सम्वन्धन दिन नमिल्ने दावी गर्दै आइरहेको थियो ।

बीएण्डसीका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै मनसायपत्र खारेजीमा परेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित आसयपत्र नविकरणको व्यवस्था आफूलाई लागू नहुने भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेको र त्यसको अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ भ्रममा नपर्न सरोकारवालालाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘हाम्रो कलेजका लागि २०६८ माघ २४ गते अर्थात चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा ८ बर्ष अघि नै मनसाय पत्र प्राप्त गरेको, २०७३ फागुन १५ गते अर्थात ऐन आउनु भन्दा दुई बर्ष अघि नै सम्वन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई लेखि पठाइएको अवस्था हो । त्यसपछि २०७७ साउन २६ गते जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा मा उल्लेखित आशयपत्र नविकरणको व्यवस्था आएपछि सो व्यवस्था आफूलाई लागू नहुने भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेको र २०७७ कात्तिक १८ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा कसरी खारेज भएको भन्न मिल्छ ?,’  उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भनेका छन् ।

प्रसाईँले मनसाय पत्र नविकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको पेशी २०७७ मंसिर ७ का लागि तोकिएको र सो दिन विपक्षीका कानून व्यवसायीले कोभिड संक्रमणका कारण आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताउँदै पेशी स्थगित गर्न लगाएको बताए । उनले त्यसपछि २०७७ माघ १२ गते पेशी चडदा न्यायाधीय मिरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश निरन्तर रहेको अवस्थामा कसरी खारेजी भयो भन्न मिल्छ ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

प्रसाईले यसअघि देखि नै बीएण्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (६) बमोजिम सम्वन्धन प्राप्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सो दफामा  ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक बिश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाण्डौ उपतयका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन,’ भन्ने लेखिएको छ ।

त्यसो त गत शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सातौ बैठकले बीएण्डसीको सम्वन्धनको विषयमा सात दिन भित्र अनुगमन गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ । सो निर्णय अनुसार आयोगको कार्यकारी समितिले अनुगमनका लागि तीन सदस्य टोली छनौट गरेको बताइएको छ ।