काठमाडौँ १२ फागुन ।  सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातकोत्तर (पीजी) को एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि मेरिट लिष्टबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश जारी गरेको छ । आयोगले सरकारी तथा खुल्ला कोटाबाट परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण समेत भइसकेका कतिपय चिकित्सकहरुले झुटो विवरण पेश गरेको भन्दै मेरिट लिष्टबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको सो निर्णय प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै चार जना चिकित्सक सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरुले गत ९ फागुनमा आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसरी रिट दायर गर्नेमा सरकारी तर्फका डा करुणा बज्राचार्य, डा कृष्णहरि श्रेष्ठ, डा सफलतादेवी कोजु र खुल्ला तर्फबाट नाम निकालेका डा आविस्कार सुवेदी थिए ।

मंगलबार सर्बोच्चका न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले १७ फागुनमा दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउनु भन्दै मेरिट लिष्टबाट हटाउने कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।

आयोगले दुर्गममा काम गरेको भन्दै गतल विवरण पेसी गर्ने ४९ जना परीक्षार्थीलाई मेरिट सूचीबाट हटाएको थियो ।