• डा. बच्चु कैलाश कैनी

विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य सेवाको विकास, विस्तार र व्यबस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान दिन प्रतिदिन बढ्दै गई रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चको ६० प्रतिशत खर्च मात्रै सरकारी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ भने बाँकी खर्च निजी र गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा भने कुल खर्चको जम्मा एक तिहाई मात्रै सरकारी कोषबाट खर्च भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ।

नेपालको हकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्च मध्ये कति सरकारी, निजी वा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट हुन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपाल जस्तो खुला अर्थतन्त्र अंगालेको र निजी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल सजिलै खोल्न सकिने मुलुकमा स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान उल्लेख्य छ। अहिले शहरी क्षेत्रमा खुलेका निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि यो कुराको पुष्टि सजिलै हुन्छ।

अहिले नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको खरबौं रुपैयाँको लगानी छ। राम्रो निजी अस्पताल बनाउने हो भने त्यसको लागि चाहिने उपकरण, औजार, भौतिक पूर्वाधार र सेवाको लागि निकै ठूलो धन राशी खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ। अस्पतालका लागि चाहिने अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरु, औषधी, उपकरण र औजार विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रको उपस्थिती विना सबै जनतालाई सहज, सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन भने पनि हुन्छ।

विकसित र बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा समेत स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गरिन्छ भने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई झन प्रत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ। अहिले कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारको सिमित श्रोत र साधनले सबैलाई सहज, सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मुस्किल पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रको दायित्व र भूमिका झन बढेको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ ले समाजवाद उन्मुख समाज र राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ। समाजवादको परिकल्पना गर्दा सबै प्रकारको स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारले जनतालाई निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा यो लागु हुनु त के सोच्न पनि सकिने अवस्था छैन। नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका निजी अस्पतालहरुको संख्या दिन प्रतिदिन थपिंदै छन्। तसर्थ पनि आगामी दिनमा यो क्षेत्र झन बिस्तार हुने कुरामा कुनै शंका छैन।

नेपालको संविधानको भाग तीन ‘मौलिक हक र कर्तब्य’ को धारा ३५ को उपधारा (१) मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै यही धाराको उपधारा (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ,’ भन्ने उल्लख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको यहि मान्यता अनुसार सरकारको काम भनेको सहज, सरल र सुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यो काम सरकारी श्रोत र साधनबाट मात्रै गर्न सम्भव छैन। त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको लागि निजी क्षेत्रको उपस्थिती अनिवार्य झैँ भई सकेको छ अहिले।

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारको काममा सहयोगीको भूमिकामा छन। सरकारले सहज र सरल किसिमले उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाहरु निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपलब्ध गराएका छन्। सरकारको दायित्व र कर्तब्य समेत निजी क्षेत्रले सजिलै बहन गरेको छ।

निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले गर्ने आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिंदै आएका छन्। त्यति मात्रै हैन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अहिले पनि निकै ठूलो जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छन्।

हरेक बर्ष हजारौंको संख्यामा नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र नर्सहरुलाई रोजगारी दिने र नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको निकै ठूलो योगदान छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवाको तुलनामा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा महँगो हुन्छ। त्यसैले निजी स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा छैन भन्ने गुनासो पनि छ। निजी क्षेत्रले सेवा संचालन खर्च आफ्नै आम्दानीबाट गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा तथा ब्याज पनि तिर्नु पर्ने, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने, पूर्वाधार विकास र विस्तारमा ठूलो लगानी गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको लागि मुनाफा कमाउनु पर्ने आदि दायित्व हुन्छ। त्यति मात्रै हैन सरकारलाई कर समेत तिर्नु पर्ने हुनाले स्वाभाविक रुपमा खर्चिलो हुन्छ। यी सबै आर्थिक दायित्व सेवाग्राहीको काँधमा पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको शुल्क बढी हुनु स्वाभाविक हो।

धेरै कारणले निजी स्वास्थ्य संस्था र यिनका सेवाहरु शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। शहरमा आवश्यकता पर्ने स्वास्थ्य सेवाको बोझको धेरै ठूलो अंश निजी क्षेत्रले लिंदा सरकारी श्रोत र साधन ग्रामिण भेक र क्षेत्रमा केन्द्रित हुन मद्धत पुग्छ।

निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु एक आपसमा हातेमालो गरेर सहकार्य गर्न सक्छन।

तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरु मार्फत स्वास्थ्यकर्मीहरुले सिप सिक्ने, सिकाउने, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने आदि कार्यमा निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्य उपयोगी र दिगो हुन सक्छ।

आजको प्रतिस्पर्धा र खुला बजारको युगमा शुल्कको निर्धारण सेवाको माग, आपूर्ति, गुणस्तर, छनौट र प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन्छ। यति मात्रै हैन कतिपय अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गरेर शुल्क निर्धारण समेत गरेको हुन्छ। आज कुनै पनि कुरा बिना शुल्क पाइन्छ भन्नु तर्क संगत छैन। राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा पनि जनताले तिरेको करबाट संचालित हुन्छ।

स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा स्वास्थ्यमा सजिलै पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र स्वास्थ्य सुशासनको निकै महत्व हुन्छ। आवश्यक परेको बेला सबैको लागि तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ। मानिस जुन सुकै क्षेत्र जस्तै शहरी, ग्रामिण वा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरे पनि स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिने सुविधा र आवश्यकता उस्तै हुन्छ। शहरमा बस्नेको हात भाँचिदा उसलाई जस्तो पहुँच, परीक्षण, निदान र उपचारको आवश्यकता पर्छ दुर्गममा बस्नेको हात भाँचिदा उसलाई पनि उही र उस्तै सेवा आवश्यक हुन्छ। तर, ब्यबहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका निकै बिस्तृत र गहन छ। निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मात्रै हैन स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारले तोकेको गुणस्तर कायम गर्दै सेवाको मापदण्ड पालना गर्नु, सेवाग्राहीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु पनि यिनैको दायित्व हो। आफ्ना सेवाग्राहीलाई विश्व स्तरीय सेवा दिन सके मात्रै आफ्नो नाम र प्रसिद्धि कमाउन र बजारमा संधैको लागि र सबैको लागि टिक्न सक्छन नेपाली स्वास्थ्य बजारमा निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरु।

#डा. कैनी बेलायतस्थित क्विन एलिजावेथ अस्पताल, लण्डनमा वरिष्ठ व्यवस्थापक र आर्डेंन विश्वविद्यालय, लण्डनमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन बिषयको सह प्राध्यापकको रुपमा काम गर्छन ।