काठमाडौँ, ९ पुस ।  नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशमा चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस/एमडीएस) को अध्ययन पुरा गरेका तर कोभिड–१९ का कारण आवासीय चिकित्सकको सर्त पूरा गर्न नसकेका चिकित्सक/विद्यार्थीहरुलाई बढीमा ६ महिनासम्म नेपालको स्वास्थ्य संस्थामा अभ्यास सुविधा प्राप्त भएमा मान्यता दिन सकिने बताएको छ ।

तर, उसले यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहयोग आवश्यक हुने स्पष्ट पारेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण विदेशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहको अध्ययन गर्दै गरेका थुप्रै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन् ।

कोरोना महामारी लम्बिदै जाँदा उनीहरुले यहिबाट अनलाइन अध्ययन, थेसिस डिफेन्स र परीक्षा समेत पुरा गरी उत्तीर्णको प्रमाणपत्र समेत हात पारेका छन् ।

काउन्सिलको गत १४ मंसिरमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्ता विद्यार्थीलाई कसरी दर्ताको प्रक्रियामा सामेल गराउने भन्दै सुझाव दिन सदस्य डा. अंकुर साहको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले काउन्सिलले उत्तीर्ण प्रमाणपत्र समेत आइसकेको भएपनि आवासीय चिकित्सकको रुपमा अध्ययन अवधी पुरा नगरी त्यसको मान्यता नहुँने भन्दै एक पटकका लागि त्यस्ता विद्यार्थीलाई मापदण्ड राखेर स्वदेशकै स्वास्थ्य संस्थामा अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको हो ।

‘गत आइतवार बसेको काउन्सिलको पूर्णबैठकले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्दै सो अनुसारसमन्वय तथा सहजिकरणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरि पठाउने निर्णय गरेको छ,’ काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने । उनले उपसमितिले चार वुँदे सुझाव दिएको र सो सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोग पठाइने बताए ।

काउन्सिलको पूर्ण बैठकले पास गरेको सुझाव के के हो ?
गत आइतवारको बैठकमा कोभिड -१९ को महामारीकै बीचमा विदेशी कलेज पीजी तह उत्तीर्ण गरेका तर आवासीय चिकित्सकको सर्त पुरा नगरेका चिकित्सकको विषयलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भनेर गठन गरिएको उपसमितिले सुझाव प्रस्तुत भएको थियो ।

उक्त उपसमितिले दिएको चार बुँदे सुझावमा स्नातकोत्तर तहको तीन बर्षको अध्ययन अवधीभर पाउने तीन महिनाको बिदा अवधिलाई गणना गर्ने, तीन महिना विदा अवधी गणना गर्दा आवासीय अवधी नपुग भएमा थप ६ महिनासम्मका लागि मात्र निम्न व्यवस्था भएको अस्पतालमा काउन्सिको पूर्वस्वीकृति तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहमतिमा रेजिडेन्सी तालिम अपुग अवधी सम्म शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रियामा सामेल गराई, लगबुक तयार पारी गरिएको तालिमलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको निर्णय गरेको छ ।

त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त १०० सैयाको अस्पताल भएको, आफुले अध्ययन गररेको विषयको विभाग स्थापित भएको,  विभागमा आफूले अध्ययन गरेको विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञ दर्ता भई पाँच बर्ष कार्य अनुभव भएको वा सहप्राध्यापक उपाधि प्राप्त चिकित्सक कार्यरत रही विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गर्न तयार रहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

यस्तै यो व्यवस्था सम्वन्धित विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरुलाई कोभिड १९ महामारीका कारण एक पटकका लागि मात्रै लागू हुने भनिएको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थी कोरोना मारमा परेनन् ?
काउन्सिलले कोरोनाको मारमा विदेशमा एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु समेत परेता पनि त्यसबारेमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । रजिष्ट्रार डा. अधिकारीले यस विषयमा चर्चा चले पनि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नलागेकोले हाललाई निर्णय गर्न नसकिएको बताए ।

‘हामीले यसबारेमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा काउन्सिल पूर्वपदाधिकारी तथा विज्ञहरुसंग केही महिना पहिले रायसल्लाह माग्यौं तर उहाँहरुबाट समेत ठोस निकास नआएकाले अहिले जे व्यवस्था छ त्यसैमा रहने कुरो आयो । नयाँ कुरो केही भएको छैन,’ डा. अधिकारीले भने ।

सन् २००८ देखि विदेशमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागि नेपालमा आएर इन्टनशीप गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएको हो ।