रेम्डेसिभिर औषधि सहज बनाउँदै सरकार

  • झन् सस्तोमा २० हजार भाइल ल्याउँदै यतिकेम
  • - नेपाली हेल्थ

    काठमाडौँ, १४ कात्तिक । कोरोनाका जटिल बिरामीमा प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर औषधि सहज उपलव्ध हुने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा अभाव नहुने गरी औषधिको आपूर्ति गर्न आयातकर्ताहरुलाई अनुमति दिएपछि औषधि सहज उपलव्ध हुने भएको हो ।

    विभागले दुई साता अघि बंगलादेशको बेक्सिम्को फर्मास्युटिकल्सबाट १० हजार भाइल रेम्डेसिभिर ल्याउन हाम्रो मेडि कन्सर्नलाई अनुमति दिएको थियो । बिहीबार मात्रै थप २० हजार भाइल भारतको सिप्ला कम्पनीबाट औषधि ल्याउन यतिकेम डिस्टिव्युटर्सलाई अनुमति दिएको छ ।

    हाम्रो मेडि कन्सर्नले बिहीबार ४ हजार ५ सय भाइल रेम्डेसिभिर काठमाडौँ भित्र्याई बितरण थालिसकेको छ ।  आज देशका प्रमुख शहरका कोभिड – १९ अस्पतालहरुमा पनि औषधि पठाईसक्ने हाम्रो मेडि कन्सर्नका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शम्भु कार्कीले बताए ।  यता हिजो मात्रै २० हजार भाइल औषधि ल्याउन आयात अनुमति पाएको यतिकेमले एक दुई दिन भित्रै तीन हजार भाईल भित्र्याउने बिरामीका लागि सहज उपलव्धता गराउने बताएको छ । ‘भारतको पटनाबाट औषधि हिडिसक्यो एक दुई दिन भित्रै काठमाडौँ आईपुग्छ,’ यतिकेम डिस्टिव्युट्र्सका प्रमुख प्रभुराज बैद्यले बताए ।

    उपत्यका सहित देशभर कोरोना संक्रमित जटिल बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय रेम्डेसिभिरको माग बढ्दो थियो । माग बढ्ने र आपूर्तिमा सहजता नहुँदा रेम्डेसिभिर औषधिको कालोबजारी समेत शुरु भइसकेको थियो ।

    औषधिको मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा

    विश्वभर नै क्लिनिकल ट्रायलको रुपमा प्रयोग भइरहेको रेम्डेसिभिर औषधि तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी देखिएको छ । पछिल्लो समय युएस एफडीएले पनि कोरोनाका बिरामीलाई यहि औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

    नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति नदिँदै कतिपय घरानियाले यो औषधि ज्यान बचाउनका लागि भन्दै भारतबाट ल्याएर प्रयोग गरेका थिए । त्यसबेला प्रतिभाइल ४० – ५० हजारसम्म तिरेर औषधि ल्याइएको बताएका थिए ।

    औषधि व्यवस्था विभागले गत ३१ साउनमा भारतीय कम्पनी सिप्ला माइलन र हिटेरोबाट उत्पादित रेम्डेसिभिर ल्याउन अनुमति दिएपछि नेपालमा बैधानिक रुपमा औषधि आउन थालेको हो ।

    त्यसबेला यी तीन कम्पनीले दुई दुई हजार भाइल औषधि ल्याउन स्वीकृति पाएको थियो । तर औषधिको मूल्य भने कम्पनीपिच्छे फरक थियो । नेपालमा ६ हजार ४ सय देखि ८ हजार ४ सय सम्म मूल्य तोकिएको थियो । तर आवश्यकता अनुसार औषधिको उपलव्धता नहुँदा ‘ब्ल्याक’मा बढी मूल्य तिरेर समेत खरीद बिक्री हुने अवस्था आएको थियो । तर अव भने त्यो अवस्था नहुने विभागका अधिकारीहरु आशा गर्दछन् ।

    विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी भन्छन्, ‘अब परिमाण यथेष्ठ हुन थालेको छ, कोभिड अस्पताललाई नै उपलव्ध गराउने गरी वितरण थालेका छौँ ।’

    पछिल्लो समय विभागले मूल्य घटाघटमा औषधि आपूर्ति गर्न आयातकर्ताहरुलाई खुल्ला गरेको थियो । त्यसमा हाम्रो मेडि कन्सर्नले नेपालका लागि यसअघि तोकिएको न्युनतम एमआरपी मूल्य भन्दा एक हजार रुपैयाँ सस्तो अर्थात ५ हजार ४ सय रुपैयाँमा औषधि उपलव्ध गराउने सम्झौँता गर्‍यो । १० हजार भाइल औषधि ल्याउन अनुमति पाएको उसले पहिलो ‘लट’ ल्याएकै दिन विहीबार अर्को आयातकर्ता यतिकेमले हाम्रो मेडि कन्सर्नले भन्दा ४० रुपैयाँ सस्तोमा अर्थात ५ हजार ३६० रुपैयाँमा रेम्डेसिभिर उपलव्ध गराउने सम्झौँता गरेको छ । उसले ५ हजार ३६० रुपैयाँमा औषधि उपलव्ध गराउने गरी २० हजार भाइल औषधि ल्याउने अनुमति पाएको छ । त्यसको पहिलो ‘लट’ आगामी आइतबारसम्म आइपुग्ने यतिकेमका प्रमुख प्रभुराज बैद्यले बताए । उनले परिमाण बढी हुँदा सिप्ला कम्पनीले नेपालका लागि स्पेशल सहुलियत मूल्य दिएको बताए ।

    रेम्डेसिभिरको कालोबजारी रोक्ने प्रयास
    भरत भट्टराईले विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा रेम्डेसिभिरको सहज उपलव्धता थिएन । थोरै परिमाणमा आएको औषधि सकिईसकेको थियो । थप औषधि ल्याउने प्रक्रियामा भएको ढिलाईका कारण बजारमा रेम्डेसिभिर ‘ब्ल्याक’मा खरीद बिक्री हुन थालिसकेको गुनासा आउन थालेका थिए ।

    महानिर्देशक भट्टराईले महामारीको बीचमा आएका त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने प्रयासमा जुटे । उनले गुणस्तरीय औषधि सर्वसुलभ रुपमा उपलव्ध गराउन आयातकर्ताबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिए ।

    पहिले तीनवटा कम्पनीले ल्याएको मूल्य भन्दा एक हजार सस्तोमा हामीले दिन्छौँ औँषधि भन्दै नयाँ कम्पनी आयो र सम्झौँता गर्‍यो । सम्झौँता अनुसार जब औषधि ल्याउन थाल्यो त्यो भन्दा सस्तोमा उपलव्ध गराउँछु भन्दै अर्को कम्पनी आयो ।

    ‘यसले आम आम बिरामीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्यो । र ठूलो परिमाणमा औषधि आयात गर्न दिँदा कालोबजारी रोकिने सम्भावना बढेर गयो,’ विभागका प्रवक्ता केसी बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय गरिएका सम्झौँताले रेम्डेसिभिरको आवश्यकता पूर्ति गर्ने भन्दै कालोबजारी रोकिने समेत विश्वास गरे । त्यसो त विभागले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसंगको समन्वयमा औषधिको वितरण संस्थागत (कोभिड -१९को उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरुमा) गर्न आयातकर्ताहरुलाई जोड दिएको  छ ।

     


    Facebook Comment


    थप समाचार