गत बुधबार कोका-कोला फाउण्डेसनको प्रायोजनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलर ( झण्डै १ करोड ५७ लाख ७७० रुपैयाँ बराबर) को पीपीई तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको रहेछ ।

सो हस्तान्तरणलाई ‘हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको राम्रो स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि ‘ भनिएको रहेछ ।

मेरो चासो कोका-कोलाले यसरी अहिले अहिले स्वास्थ्य सुनिश्चिताको लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न मिल्छ ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोकाकोलासंग यसरी सहयोग लिन सुहाउँछ ?

किनभने,  गुलिया पेय पदार्थ (सुगरी ड्रिङ्स ) जस्तै : कोका-कोलाले अहिले मानव स्वाथ्यका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ । त्यसैले कोका-कोला स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य समाधानको हिस्सा बन्न सक्दैन, मिल्दैन र सुहाउदैन् । यो त मोटोपना र मधुमेह गराउने मुख्य एजेन्ट नै हो भन्दा हुन्छ ।

तपाईँहरुलाई थाह हुन पर्ने हो मधुमेह दृष्टीविहीन बनाउने, मिर्गौला फेल गराउने, हृदयघात, मस्तिस्क घात गराउने प्रमुख कारक तत्व हो ।
नेपालमा मधुमेहबाट ६ लाख ९६ हजार ९०० बढी बयस्क व्यक्तिहरु पिडीत छन् ।

विभिन्न प्रमाणहरुले मोटोपना भएकाहरुमा ‘कोभिड – १९’को संक्रमण सम्भावना उच्च रहने र लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने भन्ने देखाएको छ । अत:  मानव स्वास्थयका लागि यस्तो जोखिमयुक्त पदार्थ उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने कम्पनी नै ‘कोभिड – १९’ को महामारी नियन्त्रणको हिस्सा बन्ने कुरा पाच्य हुँदैन् ।

स्वास्थयका लागि हानिकारक पदार्थ बनाउने कोकाकोला, सुर्तिजन्य पदार्थ र अल्कोहल कम्पनीबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘डोनेसन’ लिनु लज्जास्पद कुरा हो ।

सरकार नेपालीको स्वास्थ्यप्रति पारदर्शी र जिम्मेवार, उत्तरदायी रहनु पर्छ । यस्ता कम्पनीहरुलाई आफ्नो सामग्री विज्ञापन गर्न, स्पोन्सर गर्न, डोनेसन प्रदान गर्नबाट बन्चित गरिनु पर्दछ । सरकारले त  यी पदार्थहरुको कर बढाउनुको साथै स्वास्थ्य सचेतना समेत हरेक पदार्थमा लेखिएको हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाप्रति उत्तरदायि र पारदर्शी रहनु पर्दछ । अस्वस्थकर पदार्थका कम्पनीहरुसंगको कुनै पनि प्रकारको साझेदारी बन्द गर्नु पर्दछ ।

यी कम्पनीहरुद्धारा सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा पीपीई, स्यानिटाइजर, प्रोसेस्ड फुट, ड्रिंक, आदिन निर्माण, विक्रीबितरण, डोनेसन, आदि गरी सरकारी नीति नियममा प्रभाव पार्न सक्ने कुरामा सरकार सतर्क रहनु पर्दछ ।

# डा. बम ‘दि युनियन’का ‘डेपुटी रिजनल डाइरेक्टर’ हुन् ।