अध्ययन् भन्छ, ‘नेपालमा कानून बनाउँदा देखि नै सूर्ति उद्योगको हस्तक्षेप’

  • नेपाली : बार्षिक ४७ अर्वको सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन, २७ हजार बढी मर्छन्
  • - नेपाली हेल्थ
    • काठमाडौं, १७ असोज । सरकारी अधिकारीहरु सूर्ति उद्योगीको आर्थिक प्रभावमा परेकै कारण नेपालको सूर्ति नियन्त्रण अभियान अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको एक अध्ययन्ले देखाएको छ । अध्ययनले उद्योगीहरुबाट हुने यस किसिमको प्रभाव नीति निर्माणको चरणबाटै शुरु हुने बताएको छ ।

    प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले गरेको अध्ययनका अनुसार सूर्ति उद्यमीले विभिन्न नाममा ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने गरेका छन् ।

    यो अध्ययन् नेपालसहित ३३ ओटा देशमा गरिएको थियो । ती सबै मुलुकले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछन् ।सोही क्रममा बिहीबार नेपालले पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

    सो प्रतिवेदनलाई बिहीबार नै रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले विश्व स्वास्थ्य संगठनका कन्ट्रि रिप्रिजेन्टिटिभको उपस्थितिमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निमित्त निर्देशक कुन्जप्रसाद जोशीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

    उद्योगीको हस्तक्षेप कम भएको मुलुकको ८ औं स्थानमा नेपाल
    विभिन्न संघसंस्थाले ३३ ओटा मुलुकमा गरेको अध्ययनमध्ये उद्योगीको हस्तक्षेप कम भएको मुलुकको ८ औं स्थानमा नेपाल रहेको छ । अध्ययन अनुसार दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा सवैभन्दा वढी सूर्ति उद्योगीको हस्तक्षेप रहेको छ ।

    प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्ती उद्योगको नाममा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम भन्दै आफ्नो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । उद्योगीहरुले फिल्म निर्माता निर्देशकलाई प्रभाव पारी विभिन्न चलचित्रहरुमा कलाकारलाई धुम्रपान गर्न लगाएका छन् ।

    कानून अवज्ञा गर्ने सूर्ति उद्योगीलाई उच्च करदाताको सम्मान !
    सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन र नियमावली अनुसार हरेक सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राखिनुपर्छ । तर नेपालको प्रमुख सूर्ति उद्योग सूर्य नेपालले साढे चार बर्ष अघि देखि लागू गर्नुपर्ने यो नियमको अटेरी गर्दै आएको छ । बरु गतवर्ष सरकारले उसैलाई उच्च करदाताको रुपमा रातोकार्पेटमा स्वागत र सम्मान गर्यो ।

    प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले सोही प्रसंग उठाउँदै भने, कानूनको अटेरी गर्ने सूर्ति उद्योगलाई उच्च करदाताको सम्मान दिएर राज्यले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

    त्यसो त रेस्फेकको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले सूर्ति उद्यमीसँग गरेका छलफल र निर्णय पारदर्शी नहुनु हस्तक्षेपको नमूना भएको उल्लेख छ । सूर्ति उद्योगले गर्ने प्रचार तथा प्रवद्र्धनात्मक खर्च र आम्दानी पारदर्शी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सूर्ति उद्योगको हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र सहायक जिल्ला अधिकारीलाई वढी जिम्मेवारी र शक्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

    प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा.जोस भेन्डेलरले सूर्तिको प्याकेटमा पूरै ढाकिने गरी रंगीन चित्र राख्नुपर्ने र ब्रान्डको नाम सवभन्दा सानो अक्षर बनाउनतिर विश्वको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

    नेपालमा अन्तराष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन विपरित खुल्ला रुपमा सुर्तीको बेचविखन हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको जानकारी दिए ।

    सूर्तिजन्य पदार्थमा नेपालीको खर्च बार्षिक ४७ अर्व रुपैयाँ
    नेपालीहरुले बार्षिक ४७ अर्व रुपैयाँ सूर्तिजन्य पदार्थको लागि खर्च गरिरहेका छन् । सूर्तिकै कारण बार्षिक २७ हजार १ सय ३७ जनाको ज्यान गईरहेको छ । तर आर्थिक र मानवीय क्षति जिम्मेवारी अधिकारीहरुको अझै ध्यान गईसकेको छैन ।

    राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक कुन्जप्रसाद जोशीले सूर्ति सेवनमा मात्रै नेपालीले वार्षिक ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको जानकारी दिए ।
    उनले भने,‘ सूर्तिका कारण १० वर्षअगाडिसम्म १६ हजारको मात्र मृत्यु हुन्थ्यो अहिले एकाएक २७ हजार पुगिसकेको छ ।’

    नेपालमा कानुनभन्दा सामाजिक मुल्य मान्यताले काम गर्ने भएकाले सूर्ति नियन्त्रणका लागि सामाजिक अभियान चलाइ सूर्ति खानु हुँदैन भने संस्कार बसाउनुपर्ने बताए ।
    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपालले लगभग ३१ प्रतिशत नेपालीले सूर्ति सेवन गर्ने गरेको र मृत्युको १७ प्रतिशत प्रमुख कारण सूर्ति रहेको बताए । ९० लाख सूर्ति सेवनकर्ता नेपालीमध्ये १० लाखलाई जोखिमपूर्ण दीर्घ रोग रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

    ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने नियम ल्याएकोमा अधिवक्ताकै असन्तुष्टि !?
    बार्षिक २७ हजार बढीको ज्यान गएको छ । अर्वौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले सूर्ति नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ तथा निर्देशिका (कानून) बनायो । यसमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ भागमा प्रतिशत चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सो निर्देशिकामा टेकेर केही नियम संसोधन गरे । जसमा प्याकेटमा राखिएको ७५ प्रतिशत चित्रलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था थियो ।

    यसको विरोधमा सूर्ति उद्योगीहरु त लाग्ने नै भए । केही अधिवक्ताहरु समेत असन्तुष्टी देखाउँदै आएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन् उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ ।

    विहीबारको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले तयारी विना नै ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्था ल्याएको भन्दै तत्कालिन अधिकारीहरुको आलोचना गरे । उनले पुरस्कारकै लागि नियम बनाएको भन्ने आरोप समेत लगाए । नेपालले ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था गरेकै बर्ष सन् २०१५मा १ करोड राशीको ब्लुम्बर्ग अन्तराष्टिय पुरस्कार पाएको थियो ।

    नेपालको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानको पहिचान त्यहि घोषणा र पुरस्कार पछि भएको हो । बानियाले ९० चित्र व्यवस्थाको विरोध गरिरहँदा सूर्ति उद्योगीको पक्षमा बोलिरहेको त होइन भन्दै कतिपय सहभागीले आश्चर्य मानेका थिए ।

    प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष प्राडा शरदराज वन्तले सुर्ती उद्यमीको बदमासीका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हामी फ्रेमभन्दा बाहिर पनि जान सक्नुपर्ने बताए ।

    थप समाचार

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *