• रामप्रसाद न्यौपाने 

काठमाडौँ, १५ भदौ । अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई किन आलटाल गरियो भन्दै सरकार र सूर्ति उद्योगीलाई विपक्षी बनाई सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको आज ठ्याक्कै ४ बर्ष पुगेको छ ।

उनले १५ भदौ २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ११, परफेक्ट ब्लेण्डस नेपाल प्रालि, श्रेष्ठ बिडी उद्योग प्रालि, विजार्ड फेग्नेन्स उद्योग प्रालि, देउकी गुटखा इष्डस्ट्रीज श्रीराम टोवाको उद्योग आदिलाई विपक्षी बनाएर  रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्बोच्चबाट अहिलेसम्म ३० पटक पेशी तोकिईसकेको छ । तर फैसला कहिले हुन्छ भनेर अनुमान गर्ने अवस्था अझै भएकै छैन् ।

अधिवक्ता कोइरालाद्धारा त्यसबेला दायर रिटमा १० पटक पेशी तोकिदा समेत मुद्धाको फैसला नभएपछि सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानमा लागेको संस्था एक्सन नेपालले २ चैत २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय समेत ५ वटालाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर गर्यो ।

एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिकारप्राप्त रामचन्द्र शर्माद्धारा दायर सो रिटमा १ जेठ २०७२ देखि कार्यान्वनयमा ल्याउने भनेर १३ कात्तिक २०७१ मै निर्णय भएको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिंङमा चेतावनीमलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ तत्काल कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको थियो । त्यसयता सो रिटको २० पटक पेशी तोकियो तर फैसला हुने टुंगो लागेको छैन ।

अदालतको फैसलामा ढिलाई हुँदै गर्दा सूर्ति उद्योगलाई भने हाइसन्चो भएको छ । अदालतमा बिचाराधिन विषय भनेर गलत व्याख्या गर्दै रिट दायर गरेका स्वदेशी सूर्ति उद्योगले ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थाको अटेरी गर्दै आईरहेको छ । नियमन गर्ने सरकारी निकाय समेत उनीहरुकै कुरामा विश्वास गरेर कानून कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेको छ । जन स्वास्थ्यमा चासो राख्ने सरोकारवाला र आम सर्वसाधारण भने लम्बिदो अदालती प्रक्रिया, सूर्ति उद्योगीहरुको चाला र सरकारको पार देखेर जिल खाएका छन् ।

एक लाख बढी नेपालीको ज्यान गैसक्यो फैसला कहिले आउँछ ?

पटक पटक सरेको यस मुद्धाको पेशी गतवर्ष ६ भदौमा सुनुवाई भयो । हालका प्रधानन्यायधीश समेत रहेका तत्कालिन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र डम्बर बहादुर शाहीको इजलाशमा चलेको सुनुवाई नसकिएपछि २ मंसिर २०७५ का अर्को पेशी तोकियो । त्यस दिन पनि बहस चल्यो र दुबै पक्षको बहस सकियो तर फैसला सुनाउन भने सकिएन ।

न्यायाधीशद्धय राणा र शाहीले फैसला सुनाउने दिन भनेर २३ मंसिरको दिन तोकेका पनि थिए तर जबरा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुने हल्ला चलेसंगै सो दिन पेसी सर्यो । संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसंगै १८ पुस २०७५ मा जवराले प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिए । उनी प्रधानन्यायाधीश भएसंगै निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको मुद्धा शुरुबाट पेशीमा चड्यो र ४ बैशाख २०७६ का लागि पुन पेशी तोकियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा प्रतिवर्ष २७ हजार बढी व्यक्तिको सूर्तिजन्य पदार्थको कारणले ज्यान जाने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यस हिसावले ४ बर्षको अवधीमा एक लाख ८ हजार बढी व्यक्तिको ज्यान गईसकेको छ । तर अदालतले जनस्वास्थ्यको यो सम्वेदनशील मुद्धालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन । बरु मुद्धाको फैसलामा भएको ढिलाईले कानूनको अटेरी गर्दै आएका स्वदेशी सूर्ति उद्योगीहरुलाई फाईदा पुग्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयक उच्च अधिकारीले भने । उनले अगाडी थपे, ‘सूर्ति सेवनकै कारण बर्षेनी हजारौ विरामी परेका छन् । उपचारका नाममा घरवार तहस नहस भएको छ । राज्यको अर्बौै रकम उपचारका लागि खर्च भएको छ । त्यसैले सूर्ति नियन्त्रणमा कडाई हुनुपर्छ भनेर फैसला गर्न किन आलटाल ?’

विदेशमा हेरौँ सूर्ति उद्योगीले कहि मुद्धा जितेको छैन

नेपालमा मात्रै होइन सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने कानून विरुद्ध हरेक देशमा सूर्ति उद्योगीहरुले अदालतमा रिट दायर गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरु सो रिटमा हार वेहोर्नु परेको दृष्टान्त छ । त्यसको केही उदाहरण यस्तो छ :

भारत : 
भारत सरकारले सन् २०१६ मा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ८५ प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राख्ने निर्णय गरेपछि कर्नाटका विडी उद्योग सो निर्णय विरुद्ध अदालतमा गएको थियो । तर भारतको सर्बोच्च अदालतले ८५ प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश लागू गर्नु भनेर सरकारको पक्षमा फैसला सुनाईदियो । यस्तै सन् २०१३ मा भारत सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रर्वधन र स्पोन्सरसीप गर्न नपाईने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध पनि उद्योगीहरु अदालत त गए तर फैसला सरकारकै पक्षमा आयो ।

बंगलादेश : सन् २००० को कुरा । सूर्तिजन्य पदार्थको भ्रमपूर्ण विज्ञापन रोक्न पर्ने भन्दै केही व्यक्तिहरुले सर्बोच्चमा रिट दायर गरे । सर्बोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाईने निर्णय सुनायो । अहिले बंगलादेशमा सो निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।

श्रीलंका : सन् २०१५ को कुरा, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ८० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था जारी गरे । त्यस व्यवस्थाले संविधानको बरखिलाप हुने भन्दै सिलोन टोवाको कम्पनी अदालत गयो तर अदाललले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदम संविधान विपरित नहुने फैसला सुनायो ।

यस्तै सन् २००६ मा श्रीलंका सरकारले जन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरयो । यस विरुद्ध सिलोन टोवाको उद्योगले अदालतमा रिट दायर गरयो तर अदालतले उनीहरुको विपक्षीमा फैसला सुनाउँदै सरकारलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदियो ।

थाइल्याण्ड : सन् २०१४ को कुरा, थाइल्याण्ड सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ८५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने निर्णय गरेपछि जापान टोवाको इन्टरनशेनलले सो निर्णय विरुद्ध मुद्धा दायर गरयो तर अदालतले सरकारको निर्णय कानून विपरित नहुने भन्दै फैसला सुनायो । अन्तत जापान टोवाकोले मुद्धा फिर्ता लियो । कानून तोकिएकै समयबाट लागू भयो ।