काठमाडौँ, १३ असार । छात्रबृत्तिमा एमडीएमएस अध्ययन गरेपछि सरकारले खटाएको ठाँउमा गएर ५ बर्षसम्म काम गर्नुपर्ने गरी ल्याउन लागेको व्यवस्थाको चर्को विरोध भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एक कदम पछि हटेको छ ।

उसले छात्रबृत्तिका चिकित्सकलाई कसरी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा चिकित्सक संगठनका प्रतिनिधिसंग छलफल गरी नयाँ व्यवस्था तय गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि आजै मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि, सरकारी चिकित्सक संघका प्रतिनिधि, नेशनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसियसनका प्रतिनिधि मस्यौदाका विषयमा छलफल हुँदैछ ।

रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले अध्ययनका क्रममा तीन बर्ष सेवा नै दिइने भएको भन्दै दुई सरकारले खटाएको ठाँउमा दुई बर्ष भन्दा बढी जान नसकिने भन्दै आएका छन् । यता मन्त्रालयले ल्याउन लागेको छात्रबृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदामा छात्रबृत्तिका डाक्टरले सरकारले तोकेको ठाँउमा गएर पाँच बर्ष अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैको विरोधमा चिकित्सकहरु आन्दोलिन भएका हुन् ।

यता सरकारी चिकित्सक संघ(गोदान)ले रेजिडेन्ट चिकित्सकको माग सम्वोधन गर्दै गर्दा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्ना ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेद्धारा जारी विज्ञप्तीमा नयाँ कार्यविधि बनाउँदै गर्दा सरकारी चिकित्सकहरुको माग हेरेर अघि बढ्न समेत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई सचेत गराइएको छ ।

गोदानका ६ बुँदे मागहरु यस्ता छन्

मिति: २०७५/०३/१३

विज्ञप्ति

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन का लागि ल्याउन लागेको प्रस्तावित कार्यविधि उपर यस सरकारी चिकित्सक संघ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ तथा अन्य नीतिनिर्माण प्रयोजनको लागि सरकारी चिकित्सक संघ को माग निम्न बमोजिम रहेको र यस विपरीत अघि बढ्ने कुनै पनि कार्यविधी सरकारी चिकित्सक संघलाई मान्य नहुने कुरा जानकारी गराउदछौ।

१. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन का लागि कार्यविधी बनाएर अघि बढ्नु भन्दा पनि छात्रवृत्ति नियमावली ल्याउनुपर्ने।

२. सरकारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत MD/MS,DM/MCH पढेका सरकारी चिकित्सक तथा गैरसरकारी चिकित्सकले निजले अध्ययन गर्दाको ३ वर्ष अवधी लाई समेत गणना गरि अध्ययन पश्चात अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने अवधि २ वर्ष बनाउनु पर्ने। यसरि २ वर्ष काम गरिसकेपछि छात्रवृत्ति मा अध्ययन गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सक उपर सरकारको कुनै बाध्यात्मक अनिवार्य गर्नुपर्ने सेवा नरहने।

३. गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा MD/MS पश्चात् नवौं तह र DM/MCH पश्चात् दसौं तहको मान्यता र सुविधा दिने भएकाले सरकारी चिकित्सकको हकमा तत् बमोजिम स्वत: नवौं र दसौं तहमा बढुवा हुनुपर्ने।

४. सरकारी चिकित्सक को हकमा सरकारी स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी बमोजिम खटाइनु पर्ने।

५. विभिन्न शैक्षिक संस्था हरुमा MD/MS को सिट विभाजन गर्दा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधी, २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै रहन दिने।

६. अनिवार्य सेवा गर्न नचाहने सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम रहने गरि व्यवस्था गर्ने।

उपरोक्त व्यवस्थाहरु बाहेक समाहित भएर आउने कुनै पनि कार्यविधी लाई सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल ले नमान्ने तथा त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने समेत जानकारी गराउदछौं।