काठमाडौँ, २५ बैशाख । सातवटै प्रदेशमा संघीय स्वास्थ्य कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा संघीय स्वास्थ्य इकाई खोल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेज गरिदिएपछि पुन नयाँ प्रस्ताव पठाएको छ ।

नयाँ प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय वा प्रदेश स्वास्थ्य विभाग राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै दुई तीन वटा जिल्ला मिलाएर एउटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि, परिवार नियोजनका साधनहरुको वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेबारी दिइने भनिएको छ ।

‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको उपस्थित कमजोर नहोस भन्नका लागि हामीले पहिले केन्द्र सरकारले नै हेर्ने गरी प्रदेश र जिल्ला तहमा स्वास्थ्यका कार्यालय तथा इकाई राख्ने प्रस्ताव पठाएका थियौँ तर त्यो अघि नबढ्ने भयो । अहिले उहाँहरु(मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी)कै सल्लाहमा पुन नयाँ प्रस्ताव पठाएका छौँ । सम्भवत यो पास हुनसक्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख मोहम्मद दाउदले भने ।

उनले पहिले पठाएको प्रस्ताव संघीय सरकारको मातहतमा रहने खालको भएको र पछिल्लो पटक पठाएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले हेर्ने जिम्मेबारी दिइएको बताए ।

स्वास्थ्य विभागमा प्रस्ताव गरियो यी पाँचवटा महाशाखा
यसैबीच पास हुन बाँकी स्वास्थ्य विभागको नयाँ संरचनामा पाँचवटा महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन पठाइएको विभागको नयाँ संरचनामा व्यवस्थापन महाशाखा, उपचारात्मक सेवा महाशाखा, परिवार कल्याण महााशाखा, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र नर्सिङ महाशाखा रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद विभागको संरचना पास गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहने केन्द्रीय अस्पताल र केन्द्रहरुको प्रस्ताव
यता नयाँ संरचनामा केन्द्रीय अस्पतालहरु बीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, मानिसक अस्पताल पाटन, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल नरदेवीलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संघीय सरकार मातहत रहने गरी संरचना राख्ने प्रस्ताव गरिएको दाउदले बताए ।