काठमाडौँ, ४ माघ । अत्यावश्यक औषधि खरिद नगरी अभाव सिर्जना गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

धेरै जिल्लामा निःशुल्क औषधिको अभाव भइरहेको समाचार आएपछि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका १३१ अस्पतालमा १३ करोड १३ लाख निकासा गरिएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्माले जानकारी दिए।

औषधि खरिदका लागि समयमा रकम पठाए पनि धेरै जिल्लामा बोलपत्र प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भए पनि मन्त्रालयले सोझै खरिद गरी अभावको अन्त्य गर्न प्रत्येक जिल्लालाई रु पाँचदेखि पन्ध्र लाखसम्म पठाएको हो । मन्त्रालयको मौज्दात स्वीकृत कार्यक्रमबाट उक्त रकम पठाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जिल्लामा पर्याप्त औषधि मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आए पनि आन्तरिकरुपमा भने औषधि अभाव भएकाले खरिदका लागि पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले गत पुस ४ गते चौथोपटक सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली परिर्वतनलाई आधार मानेर जिल्लालाई रु पाँच लाखसम्मको अत्यावश्यक औषधि किन्नका लागि पत्राचार गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद (चौथो सशोधन) नियमावली २०७३ को नियम ८४ ९२० ९१ क० बमोजिम रु पाँच लाखसम्मको अत्यावश्यक वस्तु सोझै खरिद गर्न व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्लाको हकमा रु ५० लाखसम्मको औषधि बोलपत्रमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अधिकृत शर्माले बताए ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक औषधि कुनैपनि हालतमा अभाव हुन नदिन कडा निर्देशन दिएको छ । अभावका स्थिति सिर्जना भए कडा कारबाही गर्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कतिपय जिल्लामा बोलपत्र नगर्ने र शीघ्र औषधि खरीद प्रक्रिया अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति र कतिले अन्तिम चरणमा आएर बोलपत्र रद्द गर्ने करणले पनि अत्यधिक औषधि अभाव हुने गरेको छ ।

विसं २०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लामा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५६ र स्वास्थ्य चौकीमा ३६ प्रकार औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही समयदेखि समयमा रकम निकासा नहुँदा औषधि खरिद हुन सकेको थिएन । विगतमा पुस महिनामा मात्र बोलपत्र आह्वान हुने र जिल्लामा वैशाख जेठमा मात्र प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा औषधि अभावको स्थिति रहँदै आएको छ ।

यस वर्ष असोजमै बोलपत्र आह्वान गरिएको र जिल्लामा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न समयमा रकम पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३८ जिल्लामा औषधि खरिद भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि प्रक्रिया आगडि बढिसकेको छ । रासस