काठमाडौँ, २१ साउन – चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था(आईओएम)का सात प्राध्यापकविरुद्धको कारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत अख्तियारले आफूहरुमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आइओएमका निमित्त डीन प्राडा विमलकुमार सिन्हा, प्राडा जगदिश अग्रवाल, सहायक डीन प्राडा शरद वन्त, प्राडा मधु देवकोटा, प्राडा दिनेश विनोद पोखरेल, प्राडा कृष्णकेशी र राजदेवी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा गत वुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले शुक्रबार प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै कारवाही प्रक्रिया नगर्नुरनगराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले गण्डकीको इन्सफेक्सनमा गएका दुईवटा टोलीका सदस्यलाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने निर्णय गरेकै बेला सिट निर्धारण सिफारिस समितिका यी सदस्यहरुको समेत मिलोमतो भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको थियो ।

हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले पत्र लेखेपछि भन्दै प्राध्यापकहरु अदालत गुहारेका थिए ।

त्यतिवेलाको व्यवस्थामा अनुचित कार्य अन्तर्गत कारबाही पर्ने व्यक्तिले भविस्यमा कुनैपनि सरकारी सेवामा छिर्न तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुन नपाउने गरि जागिरबाट निकाल्न सक्ने व्यवस्था थियो । डीन बन्ने लाइन व्यक्तिमाथि सो नियम टेकेर कारबाही गर्न खोजेपछि प्राध्यापकहरु सर्वोच्च गुहार्ने बाटो रोजे ।

अख्तियारको निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गत असार २ मा ७ जनामाथि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा उनीहरुले २२ गते स्पष्टिकरण पेश गरेका थिए । त्यसमा चित्त नबुझाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन १६ गते फेरि स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।