काठमाडौँ, १३ असार –  अनुदानका लागि निवेदन दिएका ५३ सामुदायिक अस्पतालमध्ये उन्नाइस अस्पतालले मात्र अनुदानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयका अुनसार बाँकी अस्पतालले निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते १५ दिनको म्याद राखी अनुदानका लागि निवेदन दर्ता गराउन सूचना निकालेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ गते ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ पारित गरेसँगै कस्ता अस्पताललाई सामुदायिक अस्पताल भनी छुट्याउने भन्ने समस्या परेको प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले अन्तिम चरणसम्म पुग्दा बढीमा २५ मात्र अस्पताल छनोटमा पर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

उनले अहिले छनोटको अन्तिम चरणको काम चलिरहेकाले, एक दुई दिनमै कुन कुन अस्पतालले अनुदान पाउने भए भन्ने नामसूची दिन मिल्ने बताए । उनले भने, “हामी अस्पतालका निवेदनबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ र निर्देशिका आएसँगै छानबिन गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको छ । एक दुई दिनमै अनुदान पाउने अस्पतालको नाम फाइनल हुन्छ ।”

साझेदारीमा चलाइएका र सहकारी मार्फत चलेका अस्पतालबारे निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख नगरिएकाले छानबिन गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ । यसै पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा अनुदानका लागि कम मात्र निवेदन परेको र धेरैको निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएको उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताए । उनले निवेदन दिएका अस्पताल पनि आफ्नो अस्पताल सामुदायिक हो कि होइन भन्ने द्विविधामा रहेको उल्लेख गरे।
अघिल्ला वर्षमा नेताका नाम खोलिएका जस्तासुकै अस्पतालले अनुदान लैजान्थे, पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुन्थ्यो तर यस पटक अनुदान मापदण्ड निर्देशिका आएको छ ।

निर्देशिकाले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै खाले अस्पताल, नेताका नामका अस्पताल वा पहुँचका आधारमा लैजाने परिपाटीलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ । निर्देशिकाले उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान कति पाउने भन्ने बारेमा पनि निर्देशिकामा मूल्याङ्कन विधि तोकिएको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष सामुदायिक अस्पतालका लागि अनुदान दिन करिब रु ५० करोड छुट्याएको छ । निर्देशिकाले यस वर्षको अनुदान एकमुष्ट रुपमा वितरण गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

पाँच वर्षभित्र आफ्नै भवन बनाउने गरी योजना सहित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक अस्पतालले आफ्ना सदस्य वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमले मुनाफा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि व्यवस्थानुसार नपाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कालोसूचीमा राखिनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अनुदान पाउने अस्पतालका लागि निर्देशिकाले आधार बनाएको छ, जसमा निःशुल्क सेवा तथा सेवा शुल्क प्रदान गरिरहेको अस्पताललाई ५४, पिछाडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २०, अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवालाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई पाँच र प्रतिवेदनलाई पाँच अङ्क छुट्याइएको छ । अस्पताल जति दुर्गममा गयो २० अङ्क त्यति नै बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्याङ्कनका आधारमा जुन अस्पतालले बढी अङ्क प्राप्त गर्छ त्यसलाई बढी अनुदान दिइने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ४० अङ्क पाउने अस्पतालले अनुदान पाउने भएको छ । – रासस