काठमाडौँ, २६ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी, करार, र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएको भन्दै अति आवश्यक परेमा आफ्नो स्वीकृति पछि मात्रै सो कार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामान्यको निर्देशन पछि स्वास्थ्यले आफ्ना मातहतका निकायलाई सोही अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बढी जसो प्राविधिक कर्मचारी हुने  स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तरगर्तका निकायमा  धेरै पदहरुमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरुले धानेका छन् ।

सामान्यले आर्थिक बर्ष  २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य अनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कोभिड-१९ पछि देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै फजुल खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा नराखी नहुने कर्मचारीको हकमा आर्थिक दायित्वको सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिने र कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्वन्धमा सामान्य प्रशासनसंग समन्वय गर्न भनेको छ ।

सामान्यले समायोजन पछि फाजुलमा रहेका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक ठाँउमा खटाउने नीति अघि बढाउन लागेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।