काठमाडौँ, ३ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)का कार्यकारी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ उप–महासचिव डा. नतालिया कनेम पहिलो पटक काठमाडौँ आएकी छन् । यूएनएफपीएको कार्यकारी निर्देशक पदमा दुई वर्ष अघि नियुक्त भएकी डा.कनेमको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो ।

उनीसंगै एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि यूएनएफपीएका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र यूएनएफपीएका चीफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि काठमाडौँ आएका छन् ।

यस बर्ष अर्थात सन् २०१९ यूएनएफपीएको ५० औं वार्षिकोत्सव तथा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडि) को २५ औं वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडी सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्मेलनले महिला तथा किशोरीहरुलाई विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै जनसाङ्ख्यिक विकास र व्यक्तिगत अधिकार तथा छनौट बीचको सम्वन्धमा सर्वसहमतिले महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णयहरु गरेको थियो । ऐतिहासिक आइसिपिडि कार्ययोजनाले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकारमा सवैको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । जसले मानव अधिकारको सिङ्गो संरचानाभित्र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै दिगो विकासलाई मार्ग निर्देश गर्दछ ।

कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलव्धीहरुसँग साक्षात्कार हुनका लागि यूएनएफपीएबाट उच्चस्तरीय दुई दिने भ्रमण भएको हो ।

साथै आगामी नोभेम्वर १२–१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको आइसिपिडी २५औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन् अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिका सहित सहभागि हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडीे सम्मेलन पछि नेपालमा परिवार योजना र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने लगायत यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । परिणामस्वरुप रोकथाम गर्न सकिने मातृमृत्युदर आधा भन्दा बढी घटी हाल प्रत्येक एक लाख जिवित जन्ममा २३९ मा झरेको छ । यद्यपि निरन्तर रुपमा परिवार योजना सेवाहरुको उच्च अपरिपूर्त आवश्यकता र बालविवाहको उच्च दरले निम्ताएको उमेर अगावै गर्भवती बन्ने र बच्चा जन्माउने दर संसारभरकै उच्च रहेकोले गत दशकमा प्रगतिको गति सुस्त भएको थियो ।

“नेपालले विगत २५ वर्षमा आइसिपिडी कार्ययोजना अन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरुको वावजुत पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाइलाहरु चालेको छ,” कार्यकारी निर्देशक डा. कानेमले उल्लेख गरिन ।

“कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधुरा कामहरुलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी ऐन न्यायीक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसहमति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यहरुलाई आगामी महिनानैरोबीमा पुनपुष्टि र पुन : प्रतिवद्धता गरिनेछ” उनले भनिन् ।

दुई दिने नेपाल बसाईको अवसरमा यूएनएफपीएका उच्च प्रतिनिधिमण्डलले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी,
विकास साझेदार, सीएसओ र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरुका साथै यूएनएफपीए कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको छ ।