काठमाडौँ, १५ असार । छात्रबृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ लाई संसोधन गर्ने सहमति पछि आवासीय चिकित्सकहरुले पाँच दिन देखि गर्दै आएको आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । उनीहरु आजै देखि सेवामा फर्किएको घोषणा गरेका छन् । 

छात्रबृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा विवादमा परेपछि त्यसको समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहसचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिको अगुवाईमा आज मन्त्रालयका अधिकारी सहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच छलफल चलेको थियो ।

सो छलफलले सरकारी छात्रबृत्ति अन्तरर्गत एमडीएमएस डीएम एमसीएच पढेका चिकित्सकहरुले अध्ययन पश्चात न्युनतम १ बर्ष दुर्गम क्षेत्र सेवा सहित कुल अधिकतम २ बर्ष अनिवार्य सरकारी सेव ागर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै स्थायी चिकित्सकको हकमा सेवा अवधीमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरी सकेको भए पुन दुर्गम सेव ागर्न बाध्य नहुने समेत उल्लेख छ ।

यसअघिको मस्यौदामा एमडीएमएस अध्ययन पछि सरकारले खटाएको ठाँउमा गएर पाँच बर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरुले विरोध गरेका थिए ।

आजको बैठकले अरु विभिन्न छ बुँदामा निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरु